नई दिल्ली। केंद्र सरकार (central government) ने अनूठे फैसले के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कंपनियों-ठेकेदारों (National Highway Construction Companies-Contractors) की मनमानियों पर लगाम कसने का अधिकार आम जनता के हाथों में दे दिया है। अपने क्षेत्र में चल रहे राजमार्ग निर्माण (highway construction) की प्रगित घर बैठे वेबसाइट पर देख सकेंगे। और परियोजना में देरी होने पर वेबसाइट-सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे। कंपनियों को हर हफ्ते निर्माण कार्य की फोटो और प्रति माह वीडियो अपलोड़ करना होगा। यह सिलसिला काम पूरा होने तक चलेगा। सरकारी काम में पारदर्शिता (transparency in government work) लाने वाले इस फैसले पर अमल नहीं करने वाली कंपनी पर पांच लाख रुपये अधिक जुर्माना ठोका जाएगा।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रलाय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इस साल 10 जून को देशभर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की ड्रोन के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का फैसला किया था। फीडबैक के आधार पर सरकार ने नीति की समीक्षा करते हुए तीन नंवबर को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सभी कंपनियों और ठेकेदारो को प्रति माह राजमार्ग निर्माण की ड्रोन से वीडियो बनाने और उसे वेबसाइट पर अपलोड़ करनी होगी। इसके अलावा हर हफ्ते उक्त विकास कार्य की फोटो अपलोड़ की जाएगी। नए फैसले के तहत विभागीय वेबसाइट पर आम जनता की पहुंच होना अनिवार्य है। वीडियो-फोटो अपलोड करने में देरी अथवा आम जनता की वेबसाइट पर पहुंच नहीं होने की स्थिति में कंपनी पर पांच लाख रुपये से अधिक जुर्माना लिया जाएगा। यह जुर्माना हर बार गलती करने पर ठोका जाएगा। नए आदेश में राजमार्ग निर्माण का ठेका मिलने से लेकर काम पूरा होने तक उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कवायद का मकसद आधुनिक तकनीक की मदद से ठेकेदारों-इंजीनियर की मिलीभगत से होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ना है। इस विभागीय व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। जिससे जनता सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज करा इसको उजागर कर सकेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की नीति के अनुसार कंपनियां-ठेकेदार बनाए जा रहे राजमार्ग, लेन, मिडेन, सेंट्रल लाइन, राइट ऑफ वे आदि की रिकार्डिंग करेंगे। और स्क्रीन शॉट खींचेंगे। यह काम कंसलटेंट कंपनियों के टीम लीडर की निगरानी में होगा। विभाग के सहायक इंजीनियर इसकी गुणवत्ता व वीडियो से छेड़छाड़ नहीं हो यह सुनिश्चित करेंगे। चेक एंड बैलेंस के लिए एनएचएआई के परियोजना निदेशक (पीडी) साइट पर जाकर मौका मुआयाना करेगे। वीडियो रिकार्डिग का विश्लेषण, टिप्पणी और सटीकता की पुष्टि करेंगे। जिसे विभाग के डाटा लेक पर प्रति माह के अंत तक अपलोड़ किया जाएगा। 
