‘अब अपने हिस्से का पानी भी लेने को तैयार नहीं’, बाढ़ पर हरियाणा-पंजाब में छिड़ी जंग, जानें पूरा मामला

नई दिल्‍ली । कई जिलों में बाढ़ (Flood in districts)के बीच पंजाब(Punjab) और हरियाणा(Haryana) में पानी को लेकर फिर से विवाद शुरू(Controversy ) हो गया है। हरियाणा ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) को पत्र लिखकर कहा है कि हरियाणा की मांग के अनुसार बोर्ड की तरफ से कम पानी छोड़ा जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड के अलावा पंजाब सरकार को भी एक पत्र लिखा है। इसमें हरियाणा ने पंजाब से नहर का पानी घटाने को कहा है। हरियाणा सरकार ने तर्क दिया है कि बारिश के चलते पानी की डिमांड घटी है। इससे दोनों राज्यों के बीच फिर से विवाद खड़ा हो सकता है। वहीं, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का आरोप है कि अब संकट की स्थिति में पंजाब को अकेला छोड़ा जा रहा है, जबकि पहले अधिक पानी के लिए दबाव बनाया जा रहा था। वहीं, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को पत्र लिख बाढ़ की स्थिति में मदद की बात कही थी।

कम पानी छोड़ें, वरना बाढ़ आ जाएगी

हरियाणा सरकार के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने पत्र में कहा कहा है कि उसकी नहरों की ओर छोड़े जाने वाले 2500 क्यूसेक पानी को कम किया जाए। 29 अगस्त को हरियाणा कांटैक्ट प्वाइंट पर 8894 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज पाया गया, जबकि हरियाणा ने 7900 क्यूसेक की मांग की थी। इससे पहले 26 अगस्त, 2025 को हरियाणा ने इंडैंट घटाकर 7900 क्यूसेक किया था, लेकिन पानी का डिस्चार्ज कम नहीं किया गया। अब लगातार भारी बारिश होने के कारण नहर क्षेत्र और कैचमैंट एरिया में पानी की मांग और घट गई है। इसी वजह से 29 अगस्त को एक और नया मांग पत्र दिया गया है, जिसमें केवल 6250 क्यूसेक पानी की जरूरत बताई गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पानी की मांग काफी घट गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 6,250 क्यूसेक पानी लेने की ही उन्होंने सहमति दी है। विभाग ने चेतावनी दी है कि बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए नहर प्रणाली और आसपास की आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है इसलिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कम पानी छोड़ना चाहिए।

हरियाणा चल रहा दोहरी चाल: आप

वहीं, पंजाब के जल स्रोत मंत्री ने हरियाणा सरकार पर उस समय दोहरी चाल चलने का आरोप लगाया। बाढ़ से जूझ रहे पंजाब की सहायता करने को पत्र लिखने वाली हरियाणा सरकार ने शनिवार को पंजाब सरकार को पत्र भेज मांग की है कि वह हरियाणा को रोजाना सप्लाई कर रहे 8894 क्यूसेक पानी को कम करके 6250 क्यूसेक करे, क्योंकि अतिरिक्त पानी की सप्लाई से हरियाणा की नदियां और बरसाती नाले उनकी आबादी को प्रभावित कर सकता है।

मंत्री ने कहा कि 3 महीने पहले तक हरियाणा पंजाब के हिस्से से पानी लेने को लेकर बवाल मचा रहा था, लेकिन आज जब पंजाब मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उस हालात में हरियाणा सरकार ने अपनी नदियों, नालों और आबादी का हवाला देकर अपने हिस्से के पानी को भी 2500 क्यूसेक से अधिक तक कम करने को कह दिया। गोयल ने कहा कि रिवेरियम कानून अनुसार जो राज्य बाढ़ से नुक्सान को सहन करेगा, पानी पर उसी राज्य का पहला अधिकार होगा लेकिन जब हरियाणा को पानी की जरूरत होती है तो वह पंजाब के हिस्से का पानी भी देने का मांग करता है, जब पंजाब के पास अतिरिक्त पानी होता है और वह बाढ़ से जूझ रहा है तो हरियाणा अपने हिस्से का पानी भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अब अपने इलाके में नुक्सान बर्दाश्त नहीं है।

तीन माह पहले पंजाब से अतिरिक्त पानी मांग रहा था ​हरियाणा

हरियाणा ने तीन माह पहले ही पंजाब से अधिक पानी देने की मांग की थी। कृषि और पेयजल जरूरतों का हवाला देते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त सप्लाई चाहती थी। यह जल विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था लेकिन अब जब खुद हरियाणा की नदियां उफान पर हैं तो उसने पानी कम करने का प्रस्ताव रखा है। इस यू-टर्न ने सबका ध्यान खींचा है।

पंजाब में इस समय कई जिलों के सैकड़ों गांव पानी से घिरे हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी हैं। रावी, ब्यास और सतलुज का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान पर हैं। कई जगहों पर तट बांध टूटने की आशंका बनी हुई है। पंजाब सी.एम. भगवंत मान बार-बार मांग कर रहे हैं कि अब पड़ोसी राज्यों को अतिरिक्त पानी लेना चाहिए। वहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से भेजे गए पत्र के जवाब में बी.बी.एम.बी. की ओर से अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।