पहलगाम से लेकर सीजफायर पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष! सरकार से की विशेष सत्र बुलाने की मांग

नई दिल्ली. लंबे तनाव और गतिरोध के बाद शनिवार को भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के बीच सीजफायर (ceasefire) को लेकर सहमति बनी तो सरकार (Government) के इस कदम से विपक्षी दलों में घमासान मच गया. अब सीजफायर पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेता लगातार संसद (Parliament) का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम तो पहले से ही मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाएं, जहां सभी लोग चर्चा करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं. अगर विशेष सत्र बुलाएंगे, चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा.

‘बाकी बातों पर कभी मौका मिला तो होगी चर्चा’
उन्होंने ट्रंप के ट्वीट से जुड़े सवाल पर कहा कि देखिए, मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहता. युद्ध स्थगित हुआ ये अच्छी बात है. इस ट्रंप ने किया या किसी और ने किया इससे हमको मतलब नहीं है. हमने पहले की कहा था कि हम सरकार के समर्थन में हैं. बाकी की बातें जब कभी मौका मिलेगा तो करेंगे.

राहुल ने लिखा पीएम को लिखा पत्र
खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी. राहुल ने विशेष सत्र की मांग करते हुए पत्र में लिखा, मैं विपक्ष की ओर से अपील करता हूं कि संसद का विशेष बुलाया जाए.

पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी. ये आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक मौका होगा.

सेना को किया जाए सम्मानित: तेजस्वी
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ‘हमें अपने देश की सेना पर गर्व है. हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है. हमने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि हम सरकार से समर्थन में हैं. हम सब चाहते हैं, हमने पीएम से सोशल मीडिया पर मांग भी की है कि संसद का विशेष बुलाया जाए और सेना को सम्मानित किया जाए.’ उन्होंने ये भी कहा कि अभी सीजफायर हुआ है. इस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी है.

वहीं, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि देखिए, पूरे विपक्ष की ये मांग है. संसद का सत्र बुलाया जाए… हमने आतंकी हमले के बाद भी मांग की थी. पर 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसपर चर्चा की जाए. ये सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा.