फिलिस्तीन ने किया ब्रिक्स सदस्यता के लिए अप्लाई, ब्रिटेन-फ्रांस ने दी एक राष्ट्र के रूप में मान्यता

न्यूयार्क। गाजा (Gaza) में जारी संघर्ष के बीच ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा समेत कई देशों ने फिलिस्तीन (Palestine) को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इन देशों के इस फैसले से अमेरिका (America) और इजरायल (Israel) ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने इस फैसले के लिए इन देशों की कड़ी निंदा की है। ऐसे में अब फिलिस्तीन ने ब्रिक्स की सदस्यता ( BRICS Membership) के लिए आवेदन कर दिया है। एक फिलिस्तीनी डिप्लोमैट के अनुसार, उन्होंने इसके इसके लिए आवेदन किया है। क्योंकि हाल ही में कई देशों ने उन्हें राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में फिलिस्तीनी राजदूत अब्देल हाफिज नोफल ने कहा कि फिलिस्तीन ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। हालांकि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वह इसमें अतिथि देश के रूप में शामिल रहेगा। नोफेल ने रूसी मीडिया से बात करते हुए कहा, “हमने आवेदन जमा कर दिया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, फिलिस्तीन की कुछ शर्तें हैं। मेरा मानना ​​है कि फ़िलिस्तीन इस संगठन में अतिथि के रूप में तब तक शामिल रहेगा जब तक कि शर्तें उसे पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति नहीं देतीं। हमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।”

चीन का रिएक्शन आया सामने
ब्रिक्स में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन द्वारा किए गए आवेदन का चीन ने स्वागत किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि बीजिंग, ब्रिक्स समूह में और अधिक समान विचारधारा वाले भागीदारों का स्वागत करने के लिए तैयार है गुओ ने कहा, “ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच में सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीयता और अधिक लोकतंत्र के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस मंच को ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा व्यापक मान्यता प्राप्त है। हम ब्रिक्स सहयोग में और अधिक समान विचारधारा वाले भागीदारों का स्वागत करते हैं और एक अधिक न्यायसंगत एवं समतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए मिलकर काम करते हैं।”

आपको बता दें ब्रिक्स समूह में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। 2024 में हुई बैठक में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए। इसके अलावा इंडोनेशिया 2025 में इसका सदस्य बना। इसके अलावा ग्लोबल साउथ के कई देश भी इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं।