संसदीय समिति की सिफारिश- अर्धसैनिक बलों के जवानों को मिले 100 दिन की छुट्टी

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (home Ministry) से संबद्ध संसदीय समिति (parliamentary committee) ने कहा है कि अर्धसैन्य बल (paramilitary forces) के जवानों को साल में 100 दिन छुट्टी का लाभ (100 days leave benefit in a year) मिलना चाहिए। संसदीय समिति ने कहा है कि इस समय फील्ड ड्यूटी में तैनात जवानों (jawans posted in field duty) को 75 दिन की छुट्टी (75 days leave) मिलती है, जबकि इसे 100 दिन करने का प्रस्ताव है। समिति ने कहा कि इस प्रस्ताव को जल्द लागू करके समिति को अवगत कराया जाए।

गौरतलब है कि इस संबंध में संसद में सवाल पर गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह कोशिश रहती है कि जवान साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकें। हालांकि कितने जवानों को यह सुविधा मिली इसका कोई ब्योरा नहीं दिया गया। एक प्रस्ताव के तहत जवानों का सीएल बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेजा गया था।

सुरक्षा बलों में सीएल 15 दिन से बढ़ाकर 28 दिन करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया था। सीआरपीएफ की ओर से ये प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया था। इसके जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्ताव पर विचार किया गया। लेकिन, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं होने की वजह से इस पर मंत्रालय सहमत नहीं है। सभी सुरक्षाबलों को गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। सातवें वेतन आयोग की जिन सिफारिशों का हवाला दिया गया है उसमें कहा गया है कि छुट्टियों की मौजूदा व्यवस्था ठीक चल रही है और इसमे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सेना की तर्ज पर छुट्टी के सवाल पर कहा गया है कि सीएपीएफ सिविलियन फोर्स हैं और इनकी सेवा शर्तें रक्षा बलो यानी सेना से अलग हैं। अलग अलग बलों में अलग नियम का भी हवाला दिया गया था। गौरतलब है कि जवानों को सौ दिन अवकाश, उनके घर के समीप पोस्टिंग, एक निश्चित आयु के बाद डेपुटेशन वाली जगहों पर भेजने से जुड़े प्रस्ताव उच्च स्तर पर चर्चा के बाद सामने आए थे।