सड़क निर्माण के लिए आया भरपूर पैसा, मगर बाधाओं को हटाने की चुनौती; फ्लैटों का भी टोटा

इंदौर। कुछ समय पूर्व केन्द्र सरकार ने विशेष सडक निधि के तहत इंदौर नगर निगम को 450 करोड़ रुपए की बड़ी राशि भिजवाई, जिससे पहले चरण में निगम ने 4 पैकेजों में 23 मास्टर प्लान की सडक़ों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हुए उनके टेंडर मंजूर किए। हालांकि इनमें से अभी 3-4 सडक़ों का ही काम शुरू हो पाया है, लेकिन 2 हजार से अधिक बाधाएं हटाने की चुनौती निगम के सामने है, जिसमें मकान-दुकान के अलावा धार्मिक स्थल भी शामिल हैं।

अभी तक शहर विकास के लिए पैसे की कमी रहती थी। मगर यह पहला मौका है जब फ्लायओवरों से लेकर सडक़ों के निर्माण के लिए फंड की कमी नहीं आ रही है। एक तरफ मेट्रो जैसा महंगा प्रोजेक्ट भी अमल में लाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ प्राधिकरण ने फटाफट 4 चौराहों पर फ्फ्लायओवर बन वा दिए। और नए फ्लायओवर भी बनवाने की तैयारी है। दूसरी तरफ निगम का खजाना भले ही खाली हो, मगर सडक़ोंं के निर्माण के लिए उसे केन्द्र से ही 450 करोड़ रुपए मिल गए और इसमें बची राशि से भी 8 और सडक़ों के निर्माण की योजना नगर निगम ने बना ली है।

इतना ही नहीं, अभी जो एमओजी लाइन स्थित कुक्कुट पालन केन्द्र की 17 एकड़ जमीन 455 करोड़ रुपए में बिकी है, अब इस राशि से भी शहर की 6 प्रमुख सडक़ों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर आशीष सिंह ने इन 6 सडक़ों के निर्माण की जानकारी दी। एमआर-3, पिपल्यापाला, रीजनल पार्क से बायपास, एमआर-5, इंदौर वायर फैक्ट्री से बड़ा बांगड़दा, एमआर-6, महूनाका से रिंग रोड, चंदन नगर के पास तक, एमआर-9 रोबोट क्रॉसिंग से बायपास और दूसरी तरफ अनूप टाकिज के पास तक निर्मित होगी और आरई-2 नायता मूंडला से एमआर-10 तक बनेगी, जो हिस्सा प्राधिकरण और निगम ने नहीं बनाया है। इसी तरह चंदन नगर चौराहा से एयरपोर्ट रोड का निर्माण भी करने का निर्णय कल की बैठक में लिया गया। यानी सडक़ों के निर्माण के लिए पैसों की कमी नहीं है। मगर असल चुनौती इनमें आने वाली बाधाओं और अतिक्रमणों को हटाने की है और विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन फ्लेटों में शिफ्ट किया जाना है उसका भी अब टोटा निगम के पास पड़ गया है।