नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई में घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई योजनाओं की प्रगति पर एक अपडेट साझा किया।
वित्त मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण के तहत, 28 अगस्त, 2020 तक किसानों का 25,000 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। विशेष तरलता सुविधा (एसएलएफ) के तहत शेष 5,000 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड को छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए आवंटित किए गए थे।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि नाबार्ड इसे शुरू करने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है। नाबार्ड ने ऋणदाताओं से क्रेडिट सुरक्षित करने के लिए अनब्रेटेड एनबीएफसी और एमएफआई के लिए अगस्त में संरचित वित्त और आंशिक गारंटी योजना भी शुरू की थी। बैंक ने दो एजेंसियों और बैंकों के साथ भी सहयोग किया था, जिसमें ऐसे छोटे एमएफआई के लिए ऋण पात्रता को पांच-छह गुना बढ़ाया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के बाद, “उन छोटे एनबीएफसी / एफआईआई द्वारा 2500 से 3000 करोड़ रुपये की क्रेडिट परिकल्पना की गई है, जो कि “गेम-चेंजर” होगा। दूरदराज और गैर-नियंत्रित क्षेत्रों में लोगों को विशेष रूप से महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी योजना के लिए छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों को नए सिरे से ऋण देने की पेशकश करने के लिए दिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि बैंकों ने 28 अगस्त को 25,055.5 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो की खरीद को मंजूरी दी है। अनुमोदन या वार्ता अन्य के लिए 4,367 करोड़ रुपये प्रक्रिया में हैं।
इसी तरह, एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना के लिए, सरकार ने 01 जुलाई, 2020 को शुरू की गई योजना को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने के लिए निवेश बैंक और परियोजना सलाहकार एसबीआई कैपिटल मार्केट्स (SBICAP) को सौंपा था। 11 सितम्बर को 10,590 करोड़ रुपये के 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि 783.5 करोड़ रुपये की पूंजी चाहने वाले छह प्रस्ताव अनुमोदन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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