इंदौर को राहत, पूरे देश को झटका

• शहरी विकास मंत्रालय ने गीले कचरे से गैस बनाने पर रॉयल्टी रोकी

इंदौर। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आदेश से इंदौर को राहत मिल गई है, जबकि पूरे देश को झटका लगा है। मंत्रालय द्वारा गीले कचरे से गैस बनाने पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी को रोक दिया गया है। देश में स्वच्छता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इंदौर में सबसे पहले एशिया का सबसे बड़ा बॉयो सीएनजी प्लांट ट्रेंचिंग ग्राउंड पर स्थापित किया गया। इंदौर का यह प्लांट पूरे देश में आदर्श बना है। इस प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। उसके बाद 2 साल पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इंदौर के जैसा प्लांट 100 अन्य शहरों में स्थापित करने के लिए भारत सरकार की ओर से 10000 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया था। इस समय देश के 82 शहरों में इस तरह गीले कचरे से बॉयो सीएनजी बनाने का प्लांट संचालित हो रहा है।

इंदौर में संचालित इस प्लांट से नगर निगम द्वारा हर वर्ष रॉयल्टी के रूप में 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की जाती है। इसके साथ ही इस प्लांट में बनने वाली गैस में से आधी गैस बाजार से 5 प्रतिकिलो कम भाव पर ली जाती है। अब केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटीकीथाल द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि विभिन्न शहरों में गीले कचरे से गैस बनाने के जो प्लांट संचालित हो रहे हैं उन प्लांट को पैसे कमाने का जरिया न बनाया जाए। ऐसे प्लांट को सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऐसे प्लांट पर सडक़, पानी, बिजली की व्यवस्था की जाए। इस पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के प्लांट से पैसे की कमाई पर रोक लगा दी गई है, लेकिन यह रोक उन प्लांट पर लागू हो रही है, जो अब बनकर तैयार हुए हैं या हो रहे हैं। इंदौर को इस मामले में राहत मिल गई है। इंदौर का प्लांट पहले से ही काम कर रहा है और इस बारे में इंदौर में प्लांट का संचालन करने वाली एजेंसी और नगर निगम के बीच पुराना एग्रीमेंट है। ऐसे में नगर निगम को इस प्लांट से प्राप्त होने वाली कमाई पर कोई कैंची नहीं चली है।