योजना 78 के सैकड़ों भूखंडों का लीज नवीनीकरण सालों से उलझा

प्राधिकरण अध्यक्ष से विधायक और महापौर परिषद सदस्य पीडि़त रहवासियों के साथ मिले, विधि की राय लेकर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रख करेंगे मदद
इंदौर।  प्राधिकरण (Authority) में कई योजनाओं (Schemes) में शामिल भूखंडों के लीज नवीनीकरण (Lease Renewal) के प्रकरण उलझे पड़े हैं, जिसकी चपेट में योजना 78 में स्थित राम नगर ( Ram Nagar) व कई अन्य बस्तियां भी शामिल हैं, जिनके 400-600 स्क्वेयर फीट के सैकड़ों भूखंड आवंटिती सालों से निगम (Corporation) और प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं। कल भी अध्यक्ष से मिलने ये रहवासी विधायक और महापौर परिषद सदस्य के साथ पहुंचे।

योजना 78 (Scheme 78) में छोटे-छोटे भूखंडों का आवंटन सालों पहले इंदौर विकास प्राधिकरण ने किया था, जहां पर राम नगर सहित कुछ अन्य बस्तियां काबिज हैं। इनमें से कई भूखंडधारकों ने व्यवसायिक निर्माण के साथ ही बिना निगम अनुमति से मकान निर्माण कर लिए, जिसके चलते प्राधिकरण लीज नवीनीकरण नहीं कर पा रहा है। पूर्व में भी यह रहवासी स्थानीय नेताओं-पार्षदों के साथ आ चुके हैं। कल भी विधायक रमेश मेंदोला, महापौर परिषद् के सदस्य राजेन्द्र राठौर के साथ ये रहवासी प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा से मिलने पहुंचे। श्री चांवड़ा ने अधिकारियों को बुलाकर भी लीज नवीनीकरण का मामला समझा। अध्यक्ष का कहना है कि बोर्ड में प्रस्ताव रख इन छोटे भूखंडधारियों को राहत दी जाएगी।