
नई दिल्ली । कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओबीसी सलाहकार परिषद की दो दिवसीय बैठक बेंगलुरु (Bangalore) में हुई। बैठक के दूसरे दिन यानी बुधवार को परिषद ने ‘बेंगलुरु घोषणापत्र’ पारित किया, जिसमें भारतीय जनगणना आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने की मांग की गई है। इस घोषणापत्र में शिक्षा, रोजगार, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को समाप्त करने का आह्वान किया गया है।
परिषद ने संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अनुरूप निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की मांग की है। घोषणापत्र पढ़ते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “भारतीय जनगणना आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय (ORGI) के रूप में जाना जाता है, द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति और जाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार और राजनीतिक पहलुओं को सर्वोपरि रखते हुए, तेलंगाना राज्य (SEEP CASTE SURVEY) को एक आदर्श के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।”
क्या बोले सिद्धारमैया
इससे पहले बैठक में सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा कि अगर अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों की बात नहीं सुनी जाती, तो भारत एक सच्चा लोकतंत्र नहीं रह सकता। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है बल्कि यह सम्मान, पहचान और असली ताकत की लड़ाई है, जिसे दशकों से वंचित रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने अहिन्दा (AHINDA) का भी उल्लेख किया।
क्या है AHINDA?
अहिंदा (AHINDA) कन्नड़ में कई शब्दों का संक्षिप्त रूप है। इसका तात्पर्य A से अल्पसंख्यातरु (अल्पसंख्यक), HIND से हिंदुलिदावरु (पिछड़ा वर्ग) और DA से दलितारु (दलित/एससी) है। यह कन्नड़ शब्दों का संक्षिप्त रूप है। कांग्रेस द्वारा खेला गया AHINDA कार्ड ठीक वैसा ही है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सहयोगी समाजवादी पार्टी ने PDA कार्ड चला है। PDA से मतलब भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। ये दोनों ही दल समाज के इम समुदायों को अपना वोट बैंक समझकर उन पर डोरे डालने की कोशिशों में जुटा है।
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