24 घंटे में शिंदे गुट राज्यपाल से मिलकर महाराष्ट्र सरकार को सौंप सकते हैं समर्थन वापिस लेने का पत्र

मुंबई: शिवसेना के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद एकनेता शिंदे की अगुवाई वाले गुट ने सोमवार को अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि वे अगले 24 घंटे के अंदर राज्यपाल से मिलकर महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापिस लेने का पत्र सौंप सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि बागी विधायक राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग भी कर सकते हैं. शिंदे सहित कुछ और नेताओं के मुम्बई जाने की ख़बर भी आ रही है.

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिवसेना के बागी विधायकों को राहत प्रदान करते हुए कहा कि संबंधित विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देने वाले बागी विधायकों की याचिकाओं पर जवाब मांगा.

हालांकि, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था. अदालत ने कहा कि वे किसी भी अवैध कदम के खिलाफ उसका रुख कर सकते हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करने का निर्देश भी दिया.

महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बागी विधायकों द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को हलफनामा रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील के उस बयान को भी रिकॉर्ड में लिया कि बागी विधायकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.