स्टेट बार ने मृत्यु दावा व चिकित्सा सहायता के प्रकरणों का किया निराकरण

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल ने सभी लंबित मृत्युदावा व चिकित्सा-सहायता प्रकरणों का निराकरण कर दिया है। एक पखवाड़े के भीतर नौ करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। स्टेट बार चेयरमैन राधेलाल गुप्ता, वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी व कोषाध्यक्ष मनीष तिवारी ने कहा कि जीरो पेडेंसी के जरिए कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ऐसा प्रदेश के विधिक इतिहास में पहली बार हुआ है।

अपवाद के रूप में लंबित नाममात्र के प्रकरणों का 20 तारीख से पूर्व निराकरण करने ठोस प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट बार की ओर से बुजुर्ग अधिवक्तागणों को पेंशन योजना का लाभ दिलाने प्रयास जारी हैं। इसी सिलसिले में पिछले दिनों स्टेट बार प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था। श्री सैनी ने बताया कि स्टेट बार द्वारा मिलने वाली मृत्युदावा राशि को लेकर कुछ लोग इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यूपर्ण है। जबकि सच्चाई यह है कि नाममात्र के विवादित प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मंगवाया गया है। इस तरह के लंबित विवादित मृत्युदावा प्रकरणों का निपटारा अतिशीघ्र कर दिया जएगा।