जघन्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए – मुख्यमंत्री विजय

चेन्नई । मुख्यमंत्री विजय (Chief Minister Vijay) ने कहा कि जघन्य अपराधियों के खिलाफ (Against heinous Criminals) सख्त कार्रवाई की जाए (Strict Action should be Taken) ।

कोयंबटूर में नाबालिग बच्ची की हत्या के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का रुख सख्त है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जघन्य अपराधों करने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत मामले दर्ज किए जाएं, तेजी से जांच की जाए, प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाया जाए और कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों, कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने, निवारक उपायों और जागरूकता पैदा करने के संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग और महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि यौन अपराध के मामलों की त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मामलों का उचित संचालन और कड़ी सजा सुनिश्चित करना आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की योजना बनाने वालों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। इससे पहले 23 मई को तमिलनाडु सरकार ने लोक निर्माण, विद्युत, ग्रामीण विकास और नगर प्रशासन सहित कई प्रमुख विभागों में जारी की गई 100 से अधिक अल्पकालिक निविदाएं रद्द कर दी थी। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार द्वारा यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और लोक निर्माण अनुबंधों में अधिक पारदर्शिता लाने के व्यापक प्रयासों के तहत उठाया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 13 मई से 22 मई के बीच विभिन्न विभागों में जारी की गई निविदाओं की पहचान कर उन्हें रद्द कर दिया गया है। प्रभावित विभागों में ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), विद्युत विभाग, चेन्नई नगर निगम, नगर प्रशासन विभाग और जल आपूर्ति विभाग शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन निविदाओं को रद्द करने का निर्णय प्रशासनिक कारणों से लिया गया है, हालांकि प्रभावित परियोजनाओं या उनसे जुड़ी वित्तीय राशि के बारे में तत्काल कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। सरकार ने इससे पहले भी अल्पकालिक निविदाओं के मुद्दे पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। चेन्नई नगर निगम और ग्रामीण विकास विभाग में, निर्देशों के बावजूद कथित तौर पर ऐसी निविदाएं जारी करने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।