CBSE 12वीं की परीक्षाएं रद्द कराने छात्रों ने CJI को लिखी चिट्ठी

May 25, 2021

AGNIBAN

नई दिल्‍ली। कोविड-19 (COVID-19) महामारी(Pandemic) के बीच शारीरिक तौर पर बोर्ड परीक्षाओं (Board Exam) के आयोजन के खिलाफ विद्यार्थी अब सीजेआई (CJI) की शरण में पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से सीबीएसई (CBSE) 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन की आहट मिलते ही करीब 300 विद्यार्थियों ने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना (Chief Justice Justice NV Ramana) को पत्र भेजकर परीक्षाओं के आयोजन को रद्द करने की मांग की है। साथ ही विद्यार्थियों ने प्रधान न्यायाधीश (CJI) से सीबीएसई (CBSE) और सरकार को परीक्षाओं के आयोजन की जगह वैकल्पिक मूल्यांकन योजना बनाने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

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गौरतलब है कि सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर कयासबाजी का दौर थम नहीं रहा है। कोरोना महामारी के बीच सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर रविवार, 23 मई को हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी।
उस बैठक में राज्यों से सुझाव मांगे थे। फिलहाल, बैठक के बाद भले ही कोई फैसला नहीं हो पाया हो, लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से लेकर मीडिया संस्थानों की वेबसाइट तक पर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जमकर कयासबाजी जारी है।
दावा किया जा रहा है कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा 15 जुलाई से शुरू हो सकती है और परीक्षा के 26 अगस्त चलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, परीक्षा की संभावित तिथियां बताने के साथ ही परीक्षा पैटर्न, अंक प्रणाली और प्रश्न पत्र सॉल्व करने के समय तक में बदलाव के दावे किए जा रहे हैं। कहा ये भी जा रहा है कि सीबीएसई द्वारा परिणाम सितंबर में घोषित किए जा सकते हैं। दावा यह भी है कि परीक्षा तीन घंटे की जगह डेढ़ घंटे की रख दी जाए और सिर्फ प्रमुख विषयों की ही परीक्षा आयोजित की जाए।
बैठक के समापन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा था कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की थी, बैठक अत्यंत उपयोगी थी क्योंकि हमें अत्यधिक मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए थे। मैंने राज्य सरकारों से 25 मई तक अपने विस्तृत सुझाव मुझे भेजने का अनुरोध किया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक लिखित में अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उन सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा।

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