रामलीला विवाद में भावी CJI ने HC के आदेश पर लगाई रोक, कहा- ये तो 100 सालों से हो रहा, अब क्यों टूटी नींद

नई दिल्‍ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फिरोजाबाद जिले के टुंडला में एक स्कूल मैदान पर चल रहे रामलीला उत्सव (Ramlila festival) पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने यह कहते हुए रामलीला उत्सव की अनुमति दे दी कि इससे छात्रों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने आखिरी समय में याचिका दायर करने वाले से भी सख्त सवाल-जवाब किए और पूछा कि आखिर यह उत्सव 100 सालों से उसी मैदान पर हो रहा है तो अब उसकी नींद क्यों टूटी है?

तीन जजों वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले पर जनहित याचिका दायर करने वाले मूल याचिकाकर्ता से पूछा,”यह उत्सव तो पिछले 100 सालों से होता आ रहा है। फिर अब आपने आखिरी समय में कोर्ट का रुख क्यों किया? आप पहले क्यों नहीं आए?”

पीठ और वकील के बीच तीखी बहस
इस पर मूल याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि रामलीला कं मंचन से स्कूल में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। इस पर जस्टिस कांत ने फिर पूछा, “लेकिन आप ना तो छात्र हैं, न ही छात्र के अभिभावक और न ही संपत्ति के मालिक हैं… फिर आपने जनहित याचिका क्यों डाली?” इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “अगर सभी धार्मिक त्योहार स्कूल के खेल के मैदान में ही मनाए जाएंगे तो वहां बच्चे खेल भी नहीं सकते… सीमेंट की ईंटें बिछाई जा रही हैं।” इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि छात्र या अभिभावकों की शिकायतें कहाँ है? और पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गईं? जस्टिस सूर्यकांत देश के भावी सीजेआई हैं क्योंकि इस साल के अंत तक मौजूदा CJI जस्टिस गवई के रिटायर होने के बाद पद संभालेंगे।

हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी जनहित याचिका पर विचार करते हुए पाया था कि स्कूल के खेल के मैदान में सीमेंट की इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाई जा रही हैं ताकि उसे रामलीला जैसे आयोजनों के लिए स्थायी स्थल बनाया जा सके। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्कूल के मुख्य द्वार का नाम बदलकर ‘सीता राम द्वार’ कर दिया गया है और झूले लगा दिए गए हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और बच्चों को खेल के मैदान से वंचित होना पड़ सकता है। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ श्रीनगर रामलीला महोत्सव समिति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

SC के आदेश में क्या बात और शर्त?
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने रामलीला आयोजन समिति की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के स्थगन आदेश पर रोक लगा दिया। SC ने अपने आदेश में कहा, “चूँकि उत्सव शुरू हो चुके हैं, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश के पैरा 11 पर रोक लगाई जाती है। वहां इस शर्त के साथ उत्सव जारी रहेंगे कि बच्चे खेलना या खेल गतिविधियाँ जारी रखेंगे। हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह याचिकाकर्ता और अन्य सभी हितधारकों की बात सुनें।”

राज्य के अधिकारियों ने बचाव करते हुए तर्क दिया था कि पिछले 100 वर्षों से वहाँ रामलीला का आयोजन होता आ रहा है और यह प्रतिदिन शाम सात से 10 बजे तक ही होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि टाइलें जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बिछाई गई थीं। उच्च न्यायालय ने इन तर्कों पर असहमति जताते हुए आयोजन के लिए स्कूल के मैदान के उपयोग पर रोक लगा दी थी।