सुभाष मार्ग और खजराना में सडक़ के लिए नपती शुरू

100 फीट चौड़ी सडक़ बनाई जाना है, सुभाष मार्ग पर रहवासियों की शिकायत पर फिर पहुंची निगम की टीम

इंदौर। नगर निगम (Municipal council) की टीमें मास्टर प्लान (master plan) की सडक़ों (road) को बनाने के काम जल्द शुरू करने वाली हैं। इसके लिए नपती और निशान लगाने की कार्रवाई कई जगह शुरू हो गई है। निगम की टीमें सुभाष मार्ग (Subhash Marg) और खजराना (Khajrana) द्वार से जमजम चौराहे तक बनने वाली 100 फीट चौड़ी सडक़ की नपती के लिए क्षेत्र में पहुंचीं। कई जगह सेंटर लाइन के मान से नपती और निशान लगाने की कार्रवाई की गई। इनमें सुभाष मार्ग पर पहले नपती हो चुकी थी, लेकिन रहवासियों की शिकायत थी कि कई जगह गलत सेंटर लाइन बिछाई गई है, जिसके चलते फिर से निगम की टीमें क्षेत्र में गर्इं।

मास्टर प्लान की 23 सडक़ों में से 8 सडक़ों के निर्माण कार्य निगम पहले दौर में शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर कल निगमायुक्त शिवम वर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली थी और इसमें निर्देश दिए थे कि पहले 8 सडक़ों के काम जल्द शुरू कराए जाएं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक सुभाष मार्ग की सडक़ों पर कई हिस्सों में फिर से नपती और निशान लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है, क्योंकि कई रहवासियों की शिकायत थी कि उनके यहां गलत सेंटर लाइन बिछाकर निशान लगाए गए हैं। इस मामले की शिकायत रहवासियों ने आला अधिकारियों को भी की थी। सुभाष मार्ग पर सौ फीट चौड़ी सडक़ बनाए जाने के मान से निगम अफसर कल टीम के साथ क्षेत्र में पहुंचे थे तो कई जगह नपती और निशान लगाने की कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक एडवांस एकेडमी से रिंग रोड और खजराना मंदिर द्वार से जमजम चौराहे तक सडक़ निर्माण कार्य के लिए नपती के काम शुरू कर दिए गए हैं। खजराना क्षेत्र में करीब 2 किमी की सौ फीट चौड़ी सडक़ बनाई जाना है। इसके लिए कई हिस्सों में सेंटर लाइन डालकर निशान लगाए गए। वर्तमान मेें कई हिस्सों में सडक़ सिकुडक़र 40 से 50 और कहीं 60 फीट रह गई है।

नपती के बाद शुरू होगा नोटिसों का दौर
नगर निगम अधिकारियों के मुातबिक जिन क्षेत्रों में नपती और निशान लगाने की कार्रवाई पूरी होगी, वहां उसके बाद नोटिस जारी कर रहवासियों को अपने स्तर पर बाधाएं हटाने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद निगम की टीमें क्षेत्र में कार्रवाई के लिए पहुंचेंगी। इन सबके बीच बाधक निर्माणों के प्रभावितों को फ्लैट या प्लाट देने के मामले को लेकर पालिसी तय हो रही है, तब तक संभवत: तोडफ़ोड़ की कार्रवाई नहीं होगी।