कोलकाता: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है. हरित पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी क्षेत्रों में ठोस और मलजल उपचार संयंत्रों को प्राथमिकता देने में खास पहल नहीं की है. न्यायमूर्ति आदर्श […]
