नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) का कहना है कि केंद्र सरकार (Central Government) जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में सशस्त्र बल अधिनियम को हटाने पर विचार करेगी। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वहां से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू-कश्मीर पुलिस […]
नई दिल्ली (New Delhi) । अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड (Arunachal Pradesh and Nagaland) के कुछ हिस्सों में ‘आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पॉवर्स) एक्ट’ (AFSPA) की अवधि आने वाले एक अक्टूबर से अगले छह महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है. अफस्पा अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों के कर्मियों को ‘कानून व्यवस्था को बनाए रखने’ […]
गुवाहाटी: मंगलवार को असम के गुवाहाटी में बोलते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून [Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 or AFSPA] हटा लिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी कुछ वर्षों में असम उग्रवाद से बिल्कुल मुक्त हो […]
नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि भारत सरकार (India Govt.) ने दशकों बाद नागालैंड (Nagaland), असम (Assam) और मणिपुर (Manipur) में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) का दायरा (Coverage) सीमित करने (Reduce) का फैसला किया है (Have Decided)। यह विशेष कानून अब इन राज्यों […]
कोहिमा। नागालैंड(Nagaland) से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट Armed Forces Special Power Act (AFSPA) हटाने को लेकर केंद्र सरकार (central government) एक कमिटी गठित करने जा रही है. नागालैंड सरकार(Nagaland Government) ने बताया है कि यह कमिटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसकी सिफारिशों के आधार पर ‘अशांत’ क्षेत्रों की सूची से बाहर […]
डेस्क: नागालैंड (Nagaland) में हुई गोलीबारी की घटना (Firing in Nagaland) को लेकर सोमवार को राज्य की कैबिनेट ने बैठक की. इस बैठक में ‘सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम’ (AFSPA) को हटाने को लेकर सहमति बनी है. कैबिनेट ने इस मुद्दे पर भारत सरकार (Indian Government) को पत्र लिखने का फैसला किया है. पूर्वोत्तर राज्य […]
नई दिल्ली। नगालैंड (Nagaland) में सुरक्षाबलों द्वारा की गई फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत के बाद एक बार फिर से सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून, 1958 (Armed Forces (Special Powers) Act, 1958) को वापस लेने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आरोप है कि इस कानून से नागरिकों के मानवाधिकारों (Human Rights Violation) का […]