बेंगलुरु। कर्नाटक में सिद्दारमैया सरकार पर चुनाव से पहले लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का दबाव है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले कर्नाटक के लोगों को पांच बड़ी गारंटी दी थी। अब इन्हें पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार फंड का जुगाड़ करने में लगी है। इसी कड़ी में सिद्धारमैया सरकार […]
1. कोविड-19 से भी घातक वैश्विक महामारी फैलने का खतरा, जानिए वैज्ञानिकों का बड़ा दावा हार्वर्ड लॉ स्कूल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट (Report) में जोखिम के कई बिंदुओं पर भी बात की गई है, जिसमें जानवरों (animals) का आयात-निर्यात भी शामिल है। इस दौरान लाखों (millions) जानवर एक-दूसरे और उनके संचालकों (Operators) के संपर्क […]
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के प्रविधानों के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पहले चार्जशीट में कम से कम उन शब्दों का उल्लेख वांछनीय है, जो आरोपि ने लोगों के समक्ष कहे हों. इससे अदालतें अपराध का संज्ञान […]
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कलकत्ता हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए पश्चिम […]
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अनुसूचित जाति, जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उक्त अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में विवेचना अधिकारी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह हर मामले में आरोप पत्र ही दाखिल करे। अदालत ने कहा कि […]
नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) (Economically Weaker Section-EWS) के लिए 10 फीसदी आरक्षण (10 percent reservation) के मामले में केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर सामान्य वर्ग का ही अधिकार है, क्योंकि एससी-एसटी (SC-ST) के लोगों को पहले से ही आरक्षण के […]
झारखंड । झारखंड (Jharkhand) की हेमंत सोरेन सरकार (hemant soren government) ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के मंडरा रहे खतरे के बीच बुधवार को राज्य सरकार की नौकरियों में एससी (SC), एसटी (ST), पिछड़ा वर्ग (Backward Classes), ओबीसी (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) देने के […]
इंदौर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Honorable Supreme Court) तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा पारित आदेशो कि अवमानना कर दिनांक 25 मई को नगर पालिका निगम के वार्डो के किये गये आरक्षण के विरुद्ध 31 मई 2022 को कांग्रेस ने उच्च न्यायालय (high Court) के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की […]
नई दिल्ली। पंजाब (Punjab) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों (reserved posts) को ओबीसी श्रेणी (OBC Category) में बदलने की अनुमति देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने ख़ारिज कर दिया है। बता दे कि पंजाब में […]
नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 26 अक्टूबर को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई […]