सेबी के इस नियम के आगे मजबूर हुआ टाटा ग्रुप, अब लाना पड़ेगा IPO

नई दिल्ली: टाटा ग्रुप (Tata Group) की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के आईपीओ (IPO) को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि यह मसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के निर्णय पर टिका हुआ है. टाटा संस ने अपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) का रजिस्ट्रेशन छोड़ने के लिए मार्च 2023 में आरबीआई को आवेदन दिया था. हालांकि, आठ महीने बीत जाने के बावजूद इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

आरबीआई ने टाटा संस को नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) की अपर लेयर में वर्गीकृत किया है. आरबीआई के नियमों के अनुसार, इस कैटेगरी में आने वाली सभी कंपनियों को सितंबर 2025 तक अपने शेयर बाजार में लिस्ट करना अनिवार्य है. टाटा संस ने इस अनिवार्यता से बचने के लिए अपने CIC रजिस्ट्रेशन को त्यागने का फैसला किया है, जिससे इसे लिस्टिंग से छूट मिल सके.

टाटा संस ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21,813 करोड़ रुपए का सारा कर्ज चुका दिया है. इसके बाद, कंपनी ने आरबीआई को आवेदन दिया कि उसे NBFC अपर लेयर से हटाकर अनरजिस्टर्ड CIC के रूप में वर्गीकृत किया जाए. ऐसा होने पर, कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होने की आवश्यकता नहीं होगी.

हालांकि, आरबीआई ने अब तक टाटा संस के इस आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया है. सूत्रों के अनुसार, टाटा ग्रुप टाटा संस को सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं है. इससे पहले टाटा ग्रुप ने लिस्टिंग से छूट के लिए आरबीआई को प्रस्ताव दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया था. एक निवेशक द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) के तहत किए गए सवाल पर, आरबीआई ने पुष्टि की कि टाटा संस ने 28 मार्च 2023 को CIC रजिस्ट्रेशन छोड़ने के लिए आवेदन दिया था. आरबीआई ने यह भी बताया कि आवेदन की जांच की जा रही है. हालांकि, अब तक इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

टाटा संस के आईपीओ की स्थिति पूरी तरह आरबीआई के निर्णय पर निर्भर है. कंपनी ने कर्ज मुक्त होकर CIC से हटने का प्रयास किया है, लेकिन आरबीआई की चुप्पी इस मामले को और जटिल बना रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि रिजर्व बैंक इस पर क्या रुख अपनाता है और टाटा ग्रुप इसके लिए क्या रणनीति बनाता है.