एक ही वार्ड में झोंकी 22 झोनों की टीमें

• -मलिन बस्ती राजीव गांधी नगर में अनोखा मामला, कई मकानों के कागजात की बजाए लोगों ने टीमों को बताए बिल्ले, वर्षों पहले शिफ्टिंग के दौरान निगम ने दिए थे
• -होस्टल वाले क्षेत्रों में भी पहुंची निगम की टीमें, सम्पत्ति कर से लेकर मौके के निर्माण की भी जांच
• -सम्पत्ति और जल कर से लेकर कई मामलों की पड़ताल

इन्दौर। नगर निगम कमिश्नर के निर्देश पर आज वार्ड 74 में 22 झोनलों की टीम के अधिकारी और कर्मचारी पूरे वार्ड में कई मुद्दों पर पड़ताल करने पहुंचे। अलग-अलग बस्तियों से लेकर होस्टलों वाले क्षेत्रों से लेकर प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में भी निगम की टीमें अफसरों के साथ पहुंची और सम्पत्ति कर से लेकर जलकर और बिल्डिंग परमिशन के मामलों की छानबीन की गई। इस दौरान वार्ड की मलिन बस्ती राहुल गांधी नगर, जीत नगर, सोनिया गांधी नगर सहित कई घरों में अवैध नल कनेक्शन मिले और निगम ने मौके पर रसीद काटकर उन्हें वैध करने की कार्रवाई की। यह अभियान लगातार तीन दिनों तक चलेगा और अभियान की रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाएगी।

नगर निगम कमिश्नर दिलीपकुमार यादव ने कल तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उसमें निर्देश दिए गए थे कि सभी 22 झोनों की टीमें वार्ड 74 के पूरे क्षेत्रों में भ्रमण कर राजस्व मामलों के साथ-साथ अन्य मामलों की पड़ताल कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके बाद आज सुबह 9 बजे बड़ी संख्या में कई झोनों के राजस्व अधिकारी, जनकार्य अधिकारी, ड्रेनेज विभाग के अफसर और जल यंत्रालय के अफसर सहित कई विभागों की टीम अफसरों के निर्देश पर अलग-अलग क्षेत्रों में पड़ताल करने निकल पड़ी।

बड़ी संख्या में टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से सम्पत्ति कर, जलकर के मामलों के बिलों के लेकर पूछताछ कर रही थी और साथ ही उनके द्वारा जमा किए जा रहे करों की राशि के बिल भी मौके पर देखे गए। अधिकारियों के मुताबिक अलग-अलग बिन्दुओं पर छानबीन की जा रही है और यह पता लगाया जा रहे है कि मौके पर सम्पत्ति कर, जलकर और अन्य निगम संबंधित बिल जमा किए जा रहे हैं अथवा नहीं। नगर निगम की टीमें राहुल गांधी नगर, जीतनगर, सोनिया गांधी नगर और कई अन्य मलिन बस्तियों में पहुंची तो वहां कई लोगों के यहां नल कनेक्शन तो बाकी थे, लेकिन उनके बिल जमा नहीं किए जा रहे थे। इस पर निगम की टीमों ने अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने की कार्रवाई शुरू की और बड़ी संख्या में कई लोगों के नल कनेक्शन वैध किए। अफसरों के मुताबिक लगातार तीन दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा और इसकी रिपोर्ट तैयार कर कमिश्नर को प्रस्तुत की जाएगी। कई होस्टल वाले क्षेत्रों में नगर निगम की टीमों ने होस्टलों की भी पड़ताल की और वहां से जमा किए जा रहे सम्पत्ति कर और अन्य करों के बिलों की छानबीन करने के साथ-साथ यह भी पता लगाया गया कि जनकार्य विभाग से उन्होंने नक्शा पास कराया है अथवा नहीं।