कोरोना में माता-पिता को खो चुके, 96 अनाथों का सहारा बनेगा प्रशासन

 

बच्चो की शिक्षा का जिम्मा उठाएंगे…स्कूल बैग…स्टेशनरी के साथ फीस भरने की भी पहल

इंदौर। कोविड काल (covid period) में अनाथ (Orphan) हुए बच्चों (Children) के लिए जिला प्रशासन (administration) सहारा बनने जा रहा है। पिछले वर्ष की तर्ज पर ही बच्चों को न केवल कापी-किताबें, स्कूल बैग, स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाएगी, बल्कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक (Economic) रूप से कमजोर होने के कारण स्कूल की फीस (school fee) भरने में भी असमर्थ है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। 96 अनाथों का सहारा बनते हुए प्रशासन न केवल उन्हें शिक्षित करेगा, बल्कि संबल भी प्रदान करेगा।

कोरोना काल में ऐसे 96 बच्चे, जो अनाथ हो गए या माता-पिता में से किसी एक को खोने के कारण जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनकी परेशानियां कम करने के लिए जिला प्रशासन सहारा बनने जा रहा है। जिला प्रशासन ने नए सत्र की शुरुआत होते ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण पहल की है, ताकि ये बच्चे न केवल अपने पैरों पर खड़े हो सकें, बल्कि अपने परिवार का सहारा बनें। महिला एवं बालविकास विभाग के माध्यम से इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, वहीं अब प्रशासन इनके लिए सुविधाएं जुटाने की तैयारी कर रहा है। एडीएम गौरव बेनल से मिली जानकारी के अनुसार इन बच्चों को कापी-किताबे, स्कूल बैग, स्टेशनरी, उनकी जरूरत के हिसाब से दी जाना है, जिसकी तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है।

सरकार का भी मिल रहा वात्सल्य
कोरोना काल के दौरान भारी तादाद में ऐसी महिलाएं जिला प्रशासन के समक्ष सहायता की गुहार लेकर पहुंची थीं, जो अपने पति को खो चुकी थीं और बच्चों के पालन-पोषण में तकलीफों का सामना कर रही थीं। प्रशासन ने दस-दस हजार रुपए की सहायता कर तात्कालिक सहायता मुहैया कराई थी, जिसके बाद बच्चों की फीस के लिए भी कई आवेदन आए थे। जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन कलेक्टर ने स्टेशनरी उपलब्ध कराने की पहल की। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए कलेक्टर आशीष सिंह बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराएगा। ज्ञात हो कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद सरकार ने भी इन बच्चों के लिए वात्स्ल्य योजना शुरू की थी, जिसमें बच्चो को 18 साल की उम्र होने पर चार हजार रुपए महीने देने का प्रावधान है।