दबंगों के कब्जे से पालाखेड़ी की जमीनें छुड़वाने में नाकाम रहा प्राधिकरण

इंदौर। विगत कई वर्षों से प्राधिकरण सुपर कॉरिडोर पर पालाखेड़ी में 50 बीघा से अधिक जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त नहीं करा पाया है। ये जमीनें पहले योजना 176 में शामिल थी और उसके बाद टीपीएस-10 में आ गई। पूर्व कांग्रेस विधायक के परिजनों की 30 बीघा जमीन मौके पर है और इतनी ही अन्य जमीनों पर उनके अवैध कब्जे हैं, जिनके प्रकरण कोर्ट-कचहरी में चल रहे हैं। जब भी प्राधिकरण के कर्मचारी-अधिकारी मौके पर जाते हैं तो दुव्र्यवहार कर उन्हें भगा दिया जाता है। यहां तक कि एक महिला आईएएस अधिकारी और सीईओ के साथ भी इस तरह के दुव्र्यवहार की खबरें सामने आई है। बावजूद इसके ना तो पुलिस रिपोर्ट हुई और ना ही मौके पर कब्जा हासिल करने के प्रयास किए गए। अलबत्ता दो दिन पहले अवश्य प्राधिकरण दफ्तर में चर्चा के लिए बुलाया गया था। मौके पर प्राधिकरण मास्टर प्लान सहित अन्य सडक़ों के अलावा योजना से जुड़े विकास कार्य नहीं कर पा रहा है।

10 साल से अधिक का समय प्राधिकरण को इन जमीनों पर कब्जा हासिल करने के प्रयासों को करते हुए हो गया है। जब भी मौके पर प्राधिकरण की टीम जाती है तो पूर्व कांग्रेस विधायक भल्लू यादव के परिवार के लोग इक_ा हो जाते हैं और काम शुरू करना तो दूर, खड़े भी होने नहीं देते और दुव्र्यवहार भी करते हैं, जिसके चलते कई बार टीम बिना कोई काम उल्टे पांव लौट आई। यहां तक कि पिछले हफ्ते सीईओ के साथ कुछ अधिकारी-कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, मगर उन्हें भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस बारे में जब सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे मौका-मुआयना करने गए थे और उसके बाद प्राधिकरण दफ्तर में भी इन कब्जेदारों को चर्चा के लिए बुलाया था और अभी सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और फिर आवश्यकता पड़ी तो अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि यादव परिवार की पालाखेड़ी की योजना में शामिलजमीनों में शामिल लगभग 30 बीघा जमीन मालिकाना हक की है और इससे अधिक जमीनों पर पिछले कई सालों से उनके अवैध कब्जे हैं। खुद के साथ-साथ अवैध कब्जों की ये जमीनें भी परिवार नहीं छोडऩा चाहता, क्योंकि कोर्ट-कचहरी भी चल रही है और उनका कहना है कि अगर कब्जे छोडक़र प्राधिकरण को जमीन विकास कार्य करने के लिए दे दी तो उनकी कब्जों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि बीते कई वर्षों से प्राधिकरण ने कई मर्तबा चर्चा भी कर ली और जब भी मौके पर गए तो उल्टे पांव लौटना पड़ा, क्योंकि दुव्र्यवहार, गाली-गुप्ता के अलावा प्राधिकरण को धमकियां मिलती रही। पूर्व में 176 योजना यहां घोषित थी और जब लैंड पुलिंग एक्ट अमल में आया तो उसके बाद टीपीएस-10 के तहत 220 हेक्टेयर पर प्राधिकरण ने नई योजना घोषित की, जो कि बड़ा बांगड़दा पालाखेड़ी, टिगरिया बादशाह और लिम्बोदागारी की है और यह पूरी तरह से आवासीय योजना है। इसमें मास्टर प्लान की सडक़ों के अलावा योजना के अंदर की यानी आंतरिक सडक़ों के अलावा अन्य विकास कार्य, ड्रैनेज लाइन, स्टार्म वॉटर, बगीचों सहित अन्य विकास कार्य भी करना है।

मगर पालाखेड़ी की दबंगों के कब्जे वाली जमीनों पर प्राधिकरण कोई विकास कार्य आज तक शुरू नहीं कर सका। यहां तक कि अभी पिछले हफ्ते वर्तमान सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े भी अधिकारियों के साथ मौका-मुआयना करने पहुंचे थे और उन्होंने वहां बने टाटा प्रोजेक्ट के शेड को भी देखा। उसी वक्त यादव परिवार के लोग भी मौके पर आ गए, जिसके चलते प्राधिकरण अमले को वापस लौटना पड़ा। उसके पश्चात दो दिन पहले प्राधिकरण दफ्तर में सीईओ के साथ बैठक भी हुई। हालांकि उसमें भी कोई ठोस हल निकलने की जानकारी सामने नहीं आई। अलबत्ता सीईओ ने यह अवश्य स्वीकार किया कि मौके पर कब्जे हैं, जिन्हें हटवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि योजना के विकास कार्य करवाए जा सकें। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण विकास कार्यों के टेंडर भी जारी कर चुका है। मगर जब प्राधिकरण के अधिकारियों-कर्मचारियों को ही जमीनों को घुसने नहीं दिया जाता तो ठेकेदार फर्म कैसे काम करेगी। इस पूरी योजना को विकसित करने के लिए 794 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी बोर्ड से काफी समय पूर्व मिल चुकी है।