एक हजार करोड़ की सम्पत्तियों के टेंडर जारी कर दिए प्राधिकरण ने

• अब तक 407 करोड़ कमाए, योजना 140 में बड़े आकार के आवासीय सह वाणिज्यिक भूखंड के अलावा एक दर्जन दो लाख स्क्वेयर फीट तक के बड़े आकार के भूखंड सुपर कॉरिडोर पर भी बेचेंगे

इंदौर। एक तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा इंदौर में जमीनों के बड़े सौदे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्राधिकरण ने भी अपनी विभिन्न योजनाओं में खाली पड़े भूखंडों-फ्लेटों के टेंडर पिछले दिनों जारी कर दिए, जिनमें एक हजार करोड़ रुपए की सम्पत्तियां शामिल हैं। प्राधिकरण का कहना है कि इसमें से लगभग 400 करोड़ की सम्पत्तियों के बिक जाने का अनुमान है, जिसके चलते इस वित्त वर्ष के लक्ष्य की पूर्ति संभव हो सकेगी। अभी तक प्राधिकरण 407 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई सम्पत्तियों को बेचकर हासिल कर चुका है।

प्राधिकरण ने पिछले दिनों एक साथ जो टेंडर जारी किए उसमें सुपर कॉरिडोर पर ही योजना 151 में शामिल 10 से अधिक बड़े आकार के व्यवसायिक भूखंड हैं। इन भूखंडों की कीमत ही 800 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसकी न्यूनतम दर 84 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर प्राधिकरण ने रखी है, जिसमें 26 हजार से लेकर एक लाख और लगभग 2 लाख स्क्वेयर फीट तक के विशाल आकार के भूखंड भी हैं, जिसका आरक्षित मूल्य ही 150 करोड़ रुपए से अधिक होता है।

इसी तरह योजना 140 में भी प्राधिकरण ने आवासीय सहवाणिज्यिक उपयोग का एक बड़ा भूखंड बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है। आरसीएम-16 भूखंड के लिए 58 हजार रुपए स्क्वेयर फीट का मूल्य तय किया गया, जिसके चलते आरक्षित मूल्य ही इस भूखंड का 128 करोड़ रुपए होता है। इसके अलावा प्राधिकरण ने आवासीय-औद्योगिक श्रेणी के अन्य भूखंडों और बचे हुए फ्लेटों के टेंडर भी जारी किए हैं। वहीं पेट्रोल पम्प और लोकल शॉपिंग का भूखंड भी योजना 78 में उपलब्ध है।

योजना क्रमांक 51 में 9 आवासीय भूखंड के टेंडर भी जारी किए हैं, जो कि 60 और 70 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर की न्यूनतम दर पर हैं। हालांकि ये सभी सम्पत्तियां तो अभी नहीं बिकेंगी। मगर प्राधिकरण का अनुमान है कि 400 करोड़ रुपए तक की सम्पत्तियां तो बिक ही जाएंगी। प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार के मुताबिक 407 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में हासिल किए जा चुके हैं और गत वर्ष 857 करोड़ मिले थे। लिहाजा इस साल भी 31 मार्च तक प्राधिकरण 800 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्तियां बेच लेगा। इस वित्त वर्ष में आय के विरुद्ध अभी तक 425 करोड़ रुपए से अधिक की राशि तमाम विकास कार्यों पर व्यय भी की जा चुकी है।