
इंदौर। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण के अवार्ड वितरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार विजेता शहरों के चार प्रतिनिधि मंच पर अवार्ड लेने जाएंगे, जबकि 6 प्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल पर बैठकर ताली बजा सकेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण के अवार्ड का वितरण 17 जुलाई को होना है। इसी दिन अवार्ड की घोषणा भी की जाएगी। इस अवार्ड वितरण के कार्यक्रम के लिए स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की प्रमुख रूपा मिश्रा द्वारा सभी राज्य सरकारों और सर्वेक्षण में भाग लेने वाले नगरीय निकायों को गाइडलाइन का पत्र कल जारी कर दिया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि अवार्ड समारोह में भाग लेने के लिए संबंधित शहर का 10 सदस्यों का दल आ सकेगा।
इस दल में से चार सदस्य यदि अवार्ड मिलता है तो अवार्ड लेने के लिए मंच पर जाएंगे। इन चार सदस्यों में संबंधित नगर निगम के महापौर और आयुक्त शामिल होंगे। शेष दो सदस्य कौन होंगे, इसका फैसला संबंधित नगरीय निकाय को ही करना होगा। इसके साथ ही यह भी तय कर दिया गया है कि हर राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री और इस विभाग के प्रशासनिक प्रमुख इस अवार्ड सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। जिस भी शहर को अवार्ड मिलेगा उस शहर से संबंधित राज्य के मंत्री और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव भी मंच पर आएंगे। इस पत्र में जारी की गई गाइडलाइन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संबंधित नगर निगम का जो दल आ रहा है, उस दल के सभी 10 सदस्यों के नाम की जानकारी कार्यक्रम के पहले ही भेजकर उनका पंजीयन करवाना होगा। यह व्यवस्था इस कारण से की जा रही है कि पिछले कुछ सालों के दौरान यह देखा गया है कि कुछ शहरों द्वारा बड़ा दल लेकर अवार्ड सेरेमनी में भाग लिया जाता है। ऐसे में सभी शहरों का दल एक समान आकार का हो, इसके लिए यह पहल की गई है।
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