राज्यसभा से आज तीसरे किसान बिल पास होने की संभावना बढ़ी

नई दिल्ली । कृषि क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों को राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच रविवार को ध्वनिमत से पारित कर दिए गए. अब तीसरा बिल भी आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, कल हंगामे के चलते सदन में पेश नहीं हो सकता था. इन बिलों को लेकर किसान संगठन और विपक्ष लगातार विरोध कर रहे हैं.

लोकसभा ने 15 सितंबर को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी थी. इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है. बिल में बताया गया है कि अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू-प्याज आवश्यक वस्तु नहीं होंगे. उत्पादन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा. फूड सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी. उपभोक्ताओं के लिए भी कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी. सब्जियों की कीमतें दोगुनी होने पर स्टॉक लिमिट लागू होगी.

उल्‍लेखनीय है कि लोकसभा में तो मोदी सरकार के पास जबरदस्त बहुमत है. लेकिन राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है. हर बार उसे बिल पारित करवाने के लिए उन्य दलों पर निर्भर रहना पड़ता है. किसी भी विवादित बिल पर उसे उन दलों का सहारा मिलता रहा है जो न तो एनडीए का हिस्सा हैं और न ही यूपीए का. अगर लोकसभा में हुई बहस के दौरान पार्टियों का रुख राज्यसभा में भी वही रहता है तो एनडीए के पास फिलहाल 122 सांसदों का समर्थन हासिल है. जो बहुमत से 1 ज़्यादा है. इनमें एनडीए के सहयोगी दल तो शामिल हैं ही, लेकिन बिल को समर्थन देकर सबसे ज़्यादा चौंकाया है शिवसेना ने.

ऐसे में साफ है कि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में मोदी सरकार को भले ही बहुमत नहीं हो, लेकिन इस बिल को समर्थन दे रही पार्टियों को मिलाकर वह बहुमत के बिल्कुल करीब है. लिहाजा लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी बिल पारित करवाने में मोदी सरकार के सफल रहने की संभावना यहां साफ नजर आ रही है.