सीरिया सरकार का अब देश के लगभग सभी हिस्सों पर पूर्ण नियंत्रण, पीछे हटे एसडीएफ लड़ाके

रक्का । सीरियाई सरकार (Syrian government) ने रविवार को सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) के साथ संघर्षविराम की घोषणा की। इसके साथ ही सरकार ने देश के लगभग पूरे हिस्से पर नियंत्रण (Control) कर लिया है और उन कुर्द-नेतृत्व वाली ताकतों को खत्म कर दिया है, जो एक दशक से अधिक समय से देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से को नियंत्रित कर रही थीं।

कैसे पीछे हटे एसडीएफ के लड़ाके?
यह समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब इस महीने की शुरुआत में सरकारी बलों और एसडीएफ के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। झड़पें बढ़ती गईं और बाद में सरकार ने पूर्वी इलाकों की तरफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। पूर्वी अलेप्पो प्रांत में अग्रिम मोर्चे पर झड़पें हुईं। इन झड़पों के बाद एसडीएफ के अधिकतर लड़ाके वहां से पीछे हटते नजर आए।

राष्ट्रपति अल-शरा ने क्या कहा?
इस संघर्षविराम से करीब दो हफ्तों से जारी सघंर्ष खत्म हो गया है। यह एक बड़े 14-बिंदुओं वाले समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत एसडीएफ को सीरिया की सेना और सरकारी संस्थानों में शामिल किया जाएगा। दमिश्क में राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कहा कि यह समझौता सीरियाई सरकारी संस्थानों को तीन और उत्तरी प्रांतों अल-हसाका, दैर एजोर और रक्का पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करने में मदद करेगा।

अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने क्या कहा?
दमिश्क में अल-शरा और सीरिया में अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक के बीच हुई, जिसके बाद इस संघर्षविराम की घोषणा की गई। बैरक ने इस समझौते की सराहना करते हुए इसे ‘एकीकृत सीरिया’ की दिशा में कदम बताया। एसडीएफ कमांडर मजलूम अब्दी के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह यात्रा नहीं कर सके। अल-शरा ने बताया कि उनकी यात्रा सोमवार तक के लिए टाल दी गई है।

जांच प्रक्रिया के बाद एसडीएफ के लड़ाकों को सीरिया के रक्षा और आंतरिक मंत्रालय में शामिल किया जाएगा। वहीं, सरकार उन जेलों और हिरासत शिविरों की जिम्मेदारी भी संभालेगा, जहां हजारों विदेशी आईएसआईएस लड़ाके और उनके परिवार रखे गए हैं। दमिश्क ने कुर्द सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों को मान्यता देने के अपने वादे को भी दोहराया। इसमें कुर्द भाषा को आधिकारिक दर्जा देना और कुर्द नववर्ष पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना शामिल है। यह 1946 में फ्रांस से आजादी के बाद पहली बार कुर्द अधिकारों की औपचारिक मान्यता होगी।