तीन नए आपराधिक कानून हरियाणा में जल्द शत-प्रतिशत लागू होंगे – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Nayab Singh Saini) ने कहा कि हरियाणा में (In Haryana) तीन नए आपराधिक कानून (Three New Criminal Laws) जल्द शत-प्रतिशत लागू होंगे (Will soon be Implemented cent per cent) । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 फरवरी तक राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों को शत-प्रतिशत लागू करने के लिए गृह विभाग, पुलिस, जेल, अभियोजन और फोरेंसिक विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, ढांचागत सुधार और अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नए प्रावधानों को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जाए और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में हाई-स्पीड इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी और गवाहों की गवाही जैसी आधुनिक प्रणालियों को जल्द से जल्द लागू किया जाए।उन्होंने जीरो एफआईआर प्रणाली की प्रभावी निगरानी के भी आदेश दिए ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।

उन्होंने अंतरराज्यीय जीरो एफआईआर की मॉनिटरिंग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह एफआईआर तुरंत संबंधित एजेंसी को भेजी जाए ताकि किसी भी मामले में देरी न हो।फोरेंसिक सुविधाएं बढ़ाने के निर्देशबैठक में बताया गया कि वर्तमान में हरियाणा में 23 मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट (एफएसयू) कार्यरत हैं, जिन्हें बढ़ाकर 40 किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इन यूनिट्स की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने तथा विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए ताकि जांच प्रक्रिया अधिक सटीक और प्रभावी हो सके।

बैठक के दौरान गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) का क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ शत-प्रतिशत एकीकरण कर लिया गया है। इसके अलावा, अब न्यायालयों में ऑनलाइन चालान पेश करने की प्रक्रिया भी लागू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए पुलिस, अभियोजन और न्यायालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि अपराधों की जांच और न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। हरियाणा सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नए आपराधिक कानूनों का सफल क्रियान्वयन प्रदेश में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।