
तिरुपति। तिरुमाला मंदिर (Tirumala Temple) के प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) (Tirumala Tirupati Devasthanam – TTD) ने एक नई पहल करते हुए वहां आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online fraud) से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला (Cyber Security Laboratory) बनाने को मंजूरी दी है। टीटीडी के अध्यक्ष बी आर नायडू की अध्यक्षता में टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड ने मंगलवार को साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी। इसके अलावा बोर्ड ने बेरोजगार वैदिक पाठियों के लिए भत्ता भी स्वीकृत किया है। बोर्ड ने वैदिक विद्वानों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में बंदोबस्ती विभाग के माध्यम से वितरित किए जाने वाले 2.16 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्रीवारी भक्तों को साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। बयान में कहा गया है कि वैदिक सुरक्षा के तहत, बेरोजगार वैदिक पाठियों के बीच वितरण के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम निधि से 2.16 करोड़ रुपये बंदोबस्ती विभाग को दिए गए हैं।
किसको कितना अनुदान?
धर्मस्व विभाग के निर्देशों के आधार पर, बोर्ड ने श्रीवाणी ट्रस्ट के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के क्षेत्रों में निर्मित श्रीवारी मंदिरों और भजन मंदिरों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने का भी निर्णय लिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन्हें क्रमशः 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये और 20 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
सुसज्जित विश्राम केंद्र बनाने की पहल
बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तिरुमला में पूरी तरह सुसज्जित विश्राम केंद्र (लाउंज) स्थापित करने के लिए एक स्टडी कराने का भी फैसला किया है। इसके अलावा, बोर्ड ने बालाजी तिरुपति की महिमा का प्रसार करने के लिए विदेशों में श्रीवारी मंदिरों के निर्माण के संबंध में एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों पर कार्य करने के लिए एक उप-समिति के गठन को भी मंजूरी दी।
नए प्रशासनिक भवन के निर्माण को भी मंजूरी
यह पहल मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा विभिन्न देशों में ऐसे मंदिर स्थापित करने के निर्देशों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने टीटीडी से जुड़े सभी विभागों को एक ही जगह पर लाने और उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए तिरुमला में एक नए प्रशासनिक भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी है।
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