1. अमेरिकी शुल्क कम करने के एलान पर PM मोदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले…
प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने सोशल मीडिया (Social media) प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की और यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अमेरिका ने ‘मेड इन इंडिया’ (Made in India) उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह घोषणा भारत के 1.4 अरब लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि जब दो बड़े लोकतांत्रिक देश और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मिलकर काम करती हैं, तो इसका लाभ आम जनता को मिलता है और द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए अवसर खुलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और भारत उनके शांति प्रयासों का पूरा समर्थन करता है।
2. “नहीं मानेंगे इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश”, सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना
पाकिस्तान सिंधु जल संधि (Pakistan Indus Water Treaty) पर कोर्ट-कोर्ट खेल रहा है। दूसरी ओर भारत (India) का रूख पहले से ही स्पष्ट है। अब भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) के आदेश को स्पष्ट रूप से मानने से इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि यह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अवैध रूप से गठित है और इसके आदेशों को भारत मान्यता नहीं देता। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत को निर्देश दिया था कि वह अपने जलविद्युत संयंत्रों के परिचालन रिकॉर्ड (विशेष रूप से बगलिहार और किशनगंगा परियोजनाओं के पोंडेज लॉगबुक) प्रस्तुत करे, ताकि आगे की सुनवाई में इनका उपयोग किया जा सके। अदालत ने 9 फरवरी 2026 तक इन दस्तावेजों को सौंपने या अनुपालन न करने पर औपचारिक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
3. संविधान नहीं मान सकते, तो भारत छोड़ दें, Meta को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा प्लेटफॉर्म्स (Meta Platforms) को सख्त चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तकनीकी कंपनियां भारत में रहकर नागरिकों के निजता अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकतीं। अदालत ने यहां तक कह दिया कि अगर कंपनियां संविधान का पालन नहीं कर सकतीं, तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। यह सुनवाई WhatsApp की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़े मामले में चल रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने व्हाट्सएप पर 213 करोड़ रुपये के जुर्माना लगाया था जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT) ने बरकरार रखा था। इस फैसले को मेटा और व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (Union Health Minister JP Nadda) ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पाया है कि अत्यधिक नमक का सेवन देश में उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) और हृदय रोगों के बढ़ते बोझ को और बढ़ा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार अत्यधिक नमक सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता फैला रही है। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के माध्यम से, स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने और अत्यधिक नमक के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ‘ईट राइट इंडिया’ अभियान चला रही है।
5. मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरदार सरोवर विस्थापितों की रजिस्ट्री होगी मुफ्त
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रि-परिषद (State Council of Ministers की बैठक में आदिवासी कल्याण, किसानों और सुशासन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सरदार सरोवर परियोजना (Sardar Sarovar Project) से प्रभावित 25,602 आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत देते हुए उनके पट्टों की रजिस्ट्री पूरी तरह नि:शुल्क कराने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश सरकार पर करीब 600 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, जिसे सरकार स्वयं वहन करेगी। इस निर्णय से धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों के आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इससे आठ विधानसभा क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होंगे।
लोकसभा (Lok Sabha) में स्पीकर पर कागज फेंकने (Throwing Paper) वाले 8 विपक्षी सांसदों (Members of Parliament) पर सख्त एक्शन लिया गया है। हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के निलंबित कर दिया हैं। इन सासंदों ने स्पीकर की कुर्सी के पास जाकर पेपर उछाले थे। जोरदार हंगामे के कारण आज भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। संसद की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है।
7. पीयूष गोयल ने कहा- ट्रेड डील में डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को संरक्षित किया गया
भारत (India) पर टैरिफ (Tariff) को 50 से घटाकर 18 फीसदी किए जाने के बाद पहली बार केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyusg Goyal) मीडिया के सामने आए हैं. वह टैरिफ और अमेरिका (America) के साथ ट्रेड डील (Trade Deal) पर सरकार का औपचारिक पक्ष रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील भारत के भविष्य को 4 चांद लगाने वाला है. उन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस डील का श्रेय दिया. भारत ने अमेरिका से जो डील फाइनल की है वो भारत के सभी पड़ोसियों के मुकाबले सबसे बढ़िया डील है. महीनों से हमारी टीम अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही थी. कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी, भारत पर 50 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैक्स लगा हुआ था. हमारे व्यापारियो, एक्सपोर्ट्स, मरीन और टेक्सटाइल सेक्टर में लोगों को परेशानी हो रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मित्रता के बल पर वो डील करके दिखाई जो इतने महीनों से नहीं हो पा रही थी. मैं पीएम मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए उनका धन्यवाद करता हूं.
8. किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी TMC…विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिखाया ठेंगा
पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने मंगलावर को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव (assembly elections 2026) में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बाकी सभी सियासी दल टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाया है। इनमें कांग्रेस के साथ ही टीएमसी भी शामिल है। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीधे तौर पर सियासी ठेंगा दिखा दिया है।
9. किसानों के हित से कोई समझौता नहीं, खरीदेंगे वेनेजुएला का तेल…भारत-US ट्रेड डील पर सरकार का बयान
‘भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (India-US trade agreement) के तहत किसानों के हितों की सुरक्षा की गई है. साथ ही रणनीतिक स्तर पर ऊर्जा खरीद भी इस नए समझौते का हिस्सा हो सकती है.’ सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सूत्रों के मुताबिक डेयरी सेक्टर को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा और बातचीत के दौरान अहम सुरक्षा प्रावधानों से कोई समझौता नहीं किया गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि इस समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा. इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद कर देगा. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है. कृषि और डेयरी में जो संवेदनशील क्षेत्र प्रोटेक्टेड थे वे आगे भी रहेंगे. भारत दुनिया में जहां भी प्रतिबंध नहीं है वहां से कच्चा तेल रेट के आधार पर खरीदता रहेगा.
10. मणिपुर के नए CM होंगे युमनाम खेमचंद सिंह, राज्य से एक साल बाद हटेगा राष्ट्रपति शासन
भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेता युमनाम खेमचंद सिंह (Yumnam Khemchand Singh) को दिल्ली में हुई मणिपुर (Manipur) बीजेपी विधायक दल की बैठक (BJP legislative party meeting) में विधायक दल का नेता चुना गया है. इसके साथ ही वह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होंगे. मणिपुर से बीजेपी के विधायकों की बैठक आज शाम करीब पांच बजे बीजेपी मुख्यालय में हुई. मणिपुर में करीब एक साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और मुख्यमंत्री का पद खाली है. इससे पहले बीजेपी के महासचिवों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के एक्सटेंशन ऑफिस में बैठक हुई. बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महासचिव बीएल संतोष और राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल मौजूद रहे. वरिष्ठ बीजेपी नेता युमनाम खेमचंद सिंह को नई दिल्ली में हुई पार्टी बैठक के बाद मणिपुर बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है.
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