1. लोकसभा की 50% सीट वृद्धि के साथ अगले आम चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी… OBC कोटा नहीं
अगले आम चुनाव (General Elections) में महिलाओं (Women Reservation) के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस विषय पर केवल विपक्षी दलों से ही नहीं बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के भीतर भी गहन चर्चा की जा रही है। बुधवार को हुई बैठक में पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कोटे जैसे कुछ प्रश्नों के बीच संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पर सहमति बन गई है। सरकार अब कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों से अंतिम वार्ता के बाद इस विधेयक को प्रस्तुत करने का समय निर्धारित करेगी।
पश्चिम बंगाल (West Bengal) में विधानसभा चुनावों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने केंद्र सरकार (Central government) और चुनाव आयोग (election Commission) पर कड़ा रुख अपनाया है। पांडवेश्वर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में फिर से लॉकडाउन लगाने की संभावना जताई और कहा कि भाजपा की किसी भी रणनीति से उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ममता ने कहा, “वे फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं और लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं। 2021 में भी हमने लॉकडाउन के बीच चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। मैं किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हूं।” बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को ईंधन आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बुलाई गई वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे चुनावी राज्यों को आमंत्रित नहीं किया गया।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Kiran Rijiju) ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) का दिमाग उनके एक्टिविस्ट सलाहकारों (Activist Advisors) ने ‘हाईजैक’ कर लिया है और वे संसद में वही बोलते हैं जो उनके सलाहकार उन्हें बताते हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेता के सदन में टी-शर्ट जैसे कैजुअल कपड़ों में आने पर भी सवाल उठाया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसे लोगों से बातचीत करना ज्यादा आसान लगता है, जिन्होंने संसद में अपनी बात रखते हुए कोई ठोस योगदान दिया हो। उन्होंने आगे कहा, “निजी तौर पर, मुझे राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं है। हम मिलते हैं, बाहर और मीटिंग रूम में भी एक-दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि वे विपक्ष के नेता हैं। यह ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप औपचारिक रूप से सदन के पटल पर बोल रहे होते हैं, तो आपको परंपराओं, नियमों और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। ये संसदीय लोकतंत्र के बहुत जरूरी हिस्से हैं।”
4. लॉकडाउन पर आ गई सरकार की सफाई, जानें हरदीप पुरी ने क्या कहा…
ईरान (Iran) और अमेरिका-इजरायल (America-Israel) के बीच छिड़े युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है. होर्मुज (Hormuz) की खाड़ी में तेल (Oil in the Gulf) के जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है, जिसकी वजह से दुनियाभर में तेल और गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं और एलपीजी यानी रसोई गैस की कमी की भी खबरें आ रही हैं. इसी माहौल में सोशल मीडिया पर एक बड़ी अफवाह फैल गई कि सरकार कोरोना जैसा देशव्यापी लॉकडाउन लगाने वाली है. इन अफवाहों से लोगों में डर और बेचैनी और बढ़ गई. लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को साफ कहा कि लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह झूठी हैं.
5. अयोध्या : धूमधाम से मनाया जा रहा रामनवमी उत्सव, रामलला के ललाट पर सूर्यदेव ने किया तिलक
रामनगरी (raamanagaree) अयोध्या (Ayodhya) स्थित राम जन्मभूमि मंदिर (Ram Janmabhoomi Temple) में राम जन्मोत्सव (Ram’s Birth Celebration) धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे भगवान सूर्य ने रामलला के ललाट पर तिलक किया। यह लगभग चार मिनट तक चला। विशेष बात यह रही कि तिलक ठीक उसी समय हुआ, जो समय भगवान राम के जन्म का क्षण माना जाता है। इस बार रामनवमी पर रवि योग, सर्वार्थसिद्धि योग का विशेष संयोग भी बन रहा है। इससे इस आयोजन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का अभिषेक, शृंगार और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी किया गया। देश-विदेश के श्रद्धालु इस दिव्य क्षण के साक्षी बनें।
लोकसभा (Lok Sabha) ने शुक्रवार को तीन अहम संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा बढ़ा दी। अब यह रिपोर्ट 2026 के मानसूत्र सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक पेश की जाएगी। इन विधेयकों में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, 2025 शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने सदन में इस समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इन प्रस्तावित संशोधनों में यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद जेल जाता है, तो वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। साथ ही किसी आरोपी नेता को गिरफ्तारी के तीस दिनों के भीतर जमानत लेनी होगा। वरना 31वें दिन उसे पद से हटना होगा और ऐसा न होने पर वह अपने पद के लिए स्वत: अयोग्य हो जाएगा।
देश की न्याय व्यवस्था में तेजी लाने की दिशा में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। CJI ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जजों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पत्र की सबसे खास बात महिला जजों की नियुक्ति को लेकर CJI का सख्त रुख है। CJI सूर्यकांत ने अपने पत्र में जिक्र किया है कि उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी काफी कम है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट कॉलेजियम को महिला जजों की नियुक्ति को अपवाद के तौर पर नहीं, बल्कि सामान्य नियम के रूप में देखना चाहिए। मेधावी महिला वकीलों को बेंच का हिस्सा बनाना केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता लाने के लिए अनिवार्य है।
पश्चिम एशिया (West Asia) में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच भारत का संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण इस्राइल के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रहा है। एक प्रतिष्ठित अमेरिकी थिंक-टैंक ‘मिडिल ईस्ट फोरम’ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन दशकों में भारत और इस्राइल के बीच रणनीतिक साझेदारी में लगातार वृद्धि हुई है, जो सीमित राजनयिक आदान-प्रदान से शुरू होकर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के एक मजबूत रिश्ते में बदल गई है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद, क्षेत्रीय अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर साझा चिंताएं उनके रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में मददगार रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए इस्राइल ने रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वहीं, नई दिल्ली ने अपनी व्यापक पश्चिम एशिया रणनीति के तहत अरब देशों के साथ भी अपने मजबूत संबंध बनाए रखे हैं।
9. रूस से फिर LNG खरीदने की तैयारी में भारत, होर्मुज संकट के बाद सरकार उठाने वाली है ये कदम
अमेरिका-ईरान युद्ध (US-Iran War) के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित होने पर भारत ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया कदम उठाया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) खरीदने के लिए छूट की मांग की है. सूत्रों का कहना है कि भारत और रूस ने यूक्रेन संघर्ष के बाद पहली बार LNG आपूर्ति फिर शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. दो सूत्रों ने बताया कि अगर यह सौदा आगे बढ़ा, तो चर्चाएं कुछ ही हफ्तों में अंतिम रूप ले सकती हैं. हालांकि इस फैसले से पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है. यह समझौता 19 मार्च को नई दिल्ली में रूसी उप ऊर्जा मंत्री पावेल सोरोकिन और भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच हुई बैठक में हुआ. एक सूत्र ने कहा कि घरेलू ऊर्जा आयातकों को रूसी एलएनजी खरीद फिर शुरू करने के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है. भारत ने अमेरिका से भी प्रतिबंध छूट की संभावना तलाशी है.
10. भारत की सैन्य ताकत में होगा इजाफा, 2.38 लाख करोड़ के रक्षा सौदों पर लगी मुहर
भारत अपने रक्षा उपकरणों (Defense equipment) को बड़े पैमाने पर अपडेट कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) की अध्यक्षता में 27 मार्च, 2026 को हुई बैठक में लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले विभिन्न प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई। भारतीय सेना के लिए, वायु रक्षा ट्रैक प्रणाली, बख्तरबंद भेदी टैंक गोला बारूद, उच्च क्षमता वाली रेडियो रिले, धनुष तोप प्रणाली और रनवे स्वतंत्र हवाई निगरानी प्रणाली को मंजूरी दी गई। वायु रक्षा ट्रैक प्रणाली वास्तविक समय में वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग क्षमता प्रदान करेगी, जबकि उच्च क्षमता वाली रेडियो रिले विश्वसनीय और त्रुटिरहित संचार प्रदान करेगी।
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