मेट्रोपॉलिटन रीजन के बड़े क्षेत्रफल के साथ दो दर्जन प्रस्तावों पर आज होगा निर्णय

• प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दोपहर 4 बजे से, 130 करोड़ से अधिक कीमत के भूखंड के सिंगल टेंडर पर भी होगा फैसला, फ्लायओवर सहित विकास कार्यों पर भी निर्णय

इंदौर। मेट्रो पॉलिटन रीजन में जो क्षेत्रफल बढ़ाया गया था उसका अनुमोदन करने के साथ कंसल्टेंट को अतिरिक्त फीस की राशि दिए जाने के अलावा दो दर्जन प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की आज 4 बजे होने वाली बैठक में रखे गए हैं, जिसमें योजना 140 में 130 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के भूखंड पर भी निर्णय होगा, जिसके लिए दूसरी बार सिंगल टेंडर प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप और कन्वेंशन सेंटर के लिए टेंडर शर्तों को तय करने और एमआर-10 पर लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन और मांगलिया रेलवे स्टेशन के बीच बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज के टेंडर को भी मंजूरी दी जाएगी। नगर निगम के साथ चल रहे सम्पत्ति कर विवाद से जुड़ा विषय भी आज की बोर्ड बैठक में रखा गया है।

प्राधिकरण में अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नए अधिकारियों की नियुक्ति पिछले दिनों हुई थी। उसके चलते बोर्ड बैठक में भी विलंब हुआ और कल मुख्यमंत्री के दौरे के चलते बैठक स्थगित करना पड़ी, जो आज आयोजित की गई है। प्राधिकरण अध्यक्ष और संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े के मुताबिक, इस बोर्ड बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, जिसमें इंदौर मेट्रो पॉलिटन रीजन डवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्लान के क्षेत्रफल गठन के संबंध में निर्णय लिया जाना है और जो क्षेत्रफल पिछले दिनों बढ़ाया गया था उसके मुताबिक, कंसल्टेंट को भुगतान किया जाना है। उल्लेखनीय है कि इंदौर मेट्रो पॉलिटन रीजन के गठन की प्रक्रिया नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने शुरू की है और कैबिनेट में भी इंदौर-भोजन रीजन के लिए मंजूरी दे दी है।

इंदौर मेट्रो पॉलिटन रीजन 1756 गांवों को मिलाकर बनाया जा रहा है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और शाजापुर की 29 तहसीलों का एरिया शामिल किया गया है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 9336 वर्ग किलोमीटर का तय किया गया है। आज की बोर्ड बैठक में एमआर-9 से एमआर-10 को जोडऩे वाली 18 मीटर लिंक रोड और सर्वे क्रमांक 85/2 में प्रस्तावित 12 मीटर रोड के अलावा एमआर-12 के अलाइनमेंट में संशोधन से जुड़ा विषय भी शामिल है। इसी के साथ योजना क्रमांक 54 में ग्राम भमोरी स्थित लगभग 10 एकड़ जमीन पर विकास योजनानुसार नियोजन करने और सम्पदा शाखा से भी जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं, जिसमें योजना 140 के भूखंड क्रमांक आरसीएम-16 का सिंगल टेंडर भी है। पूर्व में 130 करोड़ रुपए के इस भूखंड को बेचने के खेल को अग्रिबाण ने ही चौपट किया था। आवासीय और सवाणिज्यिक उपयोग का यह 60 हजार स्क्वेयर फीट का बेशकीमती भूखंड है। हालांकि इस बार भी 130 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सिंगल टेंडर ही आया है। अब देखना यह है कि प्राधिकरण बोर्ड इस पर क्या निर्णय लेता है। वहीं दूसरी तरफ 10 हजार की बैठक क्षमता वाला जो कन्वेंशन सेंटर योजना 172 में बनना है उसके लिए पीपीपी मॉडल की मंजूरी शासन ने दी है। उनमें किन शर्तों पर टेंडर बुलाए जाएं उस पर निर्णय होगा। इसी तरह सुपर कॉरिडोर की योजना 151 और 169बी में स्टार्टअप पार्क का भी निर्माण कराया जाना है। योजना 166 में पीएसपी उपयोग के भूखंड 146 पर प्राधिकरण बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण ऑफिसेस के लिए करवाएगा। इसकी भी मंजूरी के अलावा विभिन्न योजनाओं में पौधारोपण के कार्य भी इसमें शामिल रहेंगे।