अमेरिका-भारत के बीच रूस से तेल आयात के मुद्दे पर बातचीत जारीः मार्को रुबियो

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (US Secretary of State Marco Rubio) ने दावा किया है कि अमेरिका और भारत (America and India) के बीच रूस से तेल आयात (Oil imports from Russia.) के मुद्दे पर बातचीत जारी है। मंगलवार को रुबियो ने कहा कि हमने कल ( सोमवार ) भारत के अधिकारियों के साथ फिर से बैठकें कीं, जिनका मुख्य फोकस उनके रूस से तेल खरीदने पर था। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर सजा के रूप में व्यापारिक शुल्क लगाना भी शामिल है, ताकि यूक्रेन युद्ध को जल्द समाप्त किया जा सके।

रुबियो ने यूरोपीय देशों से भी समान प्रतिबंध अपनाने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूरोप के कुछ देश अभी भी रूस से भारी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस खरीद रहे हैं, जो सही नहीं है। रुबियो ने भारत के बारे में कहा कि हमने जो कदम उठाए हैं, वे पहले से ही प्रभावी हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले एक अन्य साक्षात्कार में उन्होंने उल्लेख किया था कि भारत के साथ व्यापारिक समझौते की चर्चा रूसी तेल खरीद के इर्द-गिर्द ही घूम रही है।

एक इंटरव्यू में रुबियो ने ‘काफी प्रगति’ का हवाला देते हुए बताया कि कल हमारी भारत के साथ बैठक हुई, जो रूसी तेल खरीद से संबंधित थी। बता दें कि कि मार्को रुबियो ने सोमवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। हालांकि, विदेश विभाग के जारी बयान में इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं था।

विभाग के अनुसार, दोनों विदेश मंत्रियों ने सहमति जताई कि भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे, जिसमें क्वाड के जरिए सहयोग भी शामिल है। बयान में कहा गया कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए जोर दिया।

मार्को रुबियो ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य द्विपक्षीय मामलों पर भारत सरकार के लगातार सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने वर्तमान चिंताओं से जुड़े कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आगे की प्रगति के लिए सतत सहयोग पर सहमति बनी।