हाईकोर्ट ने कास्ट लगाई तो निगम कमिश्नर ने पूरे विधि विभाग की लगाई क्लास

इन्दौर।  जलजमाव (Water logging) और ड्रेनेज (drainage) के मामलों को लेकर कोर्ट (court) द्वारा निगमायुक्त पर 25 हजार की कास्ट लगाए जाने के मामले के बाद कल निगमायुक्त ने पूरे विधि विभाग (law department) के अफसरों से लेकर कार्यालयीन अधिकारियों की जमकर लू उतारी और उन्हें फटाकर भी लगाई।

पिछले दो सालों में ड्रेनेज और जलजमाव के मामलों को लेकर निगम अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाया था और हर बार तारीखें आगे बढ़ाई जाती हैं। इस मामले को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए निगमायुक्त पर 25 हजार रुपये कास्ट लगा दी। कल इस मामले की जानकारी मिलने के बाद निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने शाम को विधि विभाग के तमाम अधिकारियों को कार्यालय बुलाया और जमकर लू उतारी। उन्होंने पूछा कि हर रोज न्यायायीन प्रकरणों के मामले में समीक्षा क्यों नहीं होती। किस प्रकरण की क्या स्थिति है, इस पर हर रोज शाम को मंथन होना चाहिए, मगर आदेशों के बावजूद इसका पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्था बदलकर न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा के लिए हर रोज शेड््यूल तय करने को कहा।