
वाशिंगटन। अमेरिका (America) ने भारत (India) पर पहले 25 फीसदी टैरिफ (Tariff) लगाया और इसके बाद दोबारा 25 फीसदी टैक्स और लगा दिया। इस प्रकार भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50 फीसदी हो गया। यह दुनिया के किसी भी देश पर अमेरिका की ओर से लगाया गया सर्वाधिक टैरिफ है। भारत के बाद सिर्फ ब्राजील (Brazil) ऐसा दूसरा देश है, जिस पर ट्रंप ने 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है। बाकी सभी देशों का टैरिफ भारत और ब्राजील के मुकाबले लगभग आधे के आसपास ही है। भारत पर इतना अधिक टैरिफ लगाने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की क्या बौखलाहट थी, इसका खुलासा खुद ह्वाइट हाउस (White House) ने किया है।
व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। पीटर ने कहाकि भारत का यह इनकार अमेरिका के लिए ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा’’ है। इसी वजह से पिछले सप्ताह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो सात अगस्त से लागू हो गया। ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। इसके साथ ही कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया।
अमेरिका के किसी दबाव के आगे भारत का नहीं झुकना और अपने जिगरी दोस्त रूस से तेल खरीदना जारी रखना ह्वाइट हाउस के लिए आखिरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कैसे बन गया। व्हाइट हाउस के अनुसार नवारो ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ‘‘भारत पर लगाए गए शुल्क का तर्क पारस्परिक शुल्क से बिलकुल अलग है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह पूरी तरह से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है, जो भारत के रूसी तेल की खरीद बंद करने से साफ इनकार से जुड़ा हुआ है और हर अमेरिकी को इसका गणित समझना चाहिए, क्योंकि यह व्यापारिक स्थिति से संबंधित है।’’ नवारो ने कहा, ‘‘आप इस बात से समझिए कि भारत शुल्क का ‘महाराजा’ है, यह अमेरिकी उत्पादों पर दुनिया में सबसे ज़्यादा शुल्क लगाता है और इसके पास ऊंची गैर-शुल्क बाधाएं भी हैं, जिससे हम अपने उत्पाद वहां नहीं पहुंचा पाते।
पीटर ने भारत पर आरोप लगाते कहा कि अमेरिका एक ‘‘गैर न्यायसंगत व्यापारिक माहौल’’ में भारत से उत्पाद ख़रीदने के लिए विदेशों में बहुत सारे डॉलर भेजता है। ‘इसके बाद भारत इसी अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल रूसी तेल खरीदने के लिए करता है। फिर रूस भारत से आने वाले अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल अपने हथियारों के वित्तपोषण और यूक्रेनियों की हत्या के लिए करता है, और फिर अमेरिकी करदाताओं से उन हथियारों के लिए भुगतान करने को कहा जाता है जिनसे यूक्रेन को रूसी हथियारों से बचाना है और ये हथियार भारत से आने वाले अमेरिकी डॉलर से खरीदे जाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि इसे ‘‘रोकना होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह गणित काम नहीं करता। राष्ट्रपति आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के संबंध को समझते हैं, इसलिए यही मुख्य बात है।’’
टैरिफ लगाने के मामले में अमेरिका ने चीन को आखिर भारत से अलग कैसे रखा, जबकि भारत से ज़्यादा रूसी तेल चीन भी खरीदता है। मगर इसके बावजूद चीन को उस तरह निशाना क्यों नहीं बनाया गया जिस तरह भारत पर शुल्क दोगुना करके निशाना बनाया गया है। इस पर ह्वाइट हाउस ने कहा, ‘‘जैसा ‘बॉस’ कहते हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान रहे कि हमने चीन पर पहले ही 50 प्रतिशत से ज़्यादा शुल्क लगा रखे हैं। सलिए हम उस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते जहाँ हम ख़ुद को ही नुकसान पहुंचाएं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रपति निश्चित रूप से इस मुद्दे पर चीन के साथ काम करेंगे।’’
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