नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में पांच जजों के कॉलेजियम ने मंगलवार (7 जनवरी 2025) को हुई बैठक में जस्टिस चंद्रन के नाम की सिफारिश की. वह आठ नवंबर, 2011 को पहली बार केरल हाई कोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया था.
जस्टिस चंद्रन को पदोन्नत करके पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था. वह 29 मार्च, 2023 से इस पद पर कार्यरत हैं. अगर केंद्र सरकार सिफारिश को मंजूरी दे देती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीटी रविकुमार पांच जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं. कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा है, ‘‘उन्होंने (जस्टिस चंद्रन) 11 साल से अधिक समय तक हाई कोर्ट के जज के रूप में और एक साल से अधिक समय तक एक बड़े हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में काम किया है. हाई कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कानून के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है.’’
कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस अभय एस. ओका शामिल हैं. कॉलेजियम ने कहा है कि जस्टिस चंद्रन हाई कोर्ट के जजों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 13वें स्थान पर हैं. कॉलेजियम के एक अन्य प्रस्ताव में बंबई हाई कोर्ट के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है.
दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस मनमोहन को शीर्ष अदालत में पदोन्नत किये जाने के बाद जस्टिस विभु बाखरू इस अदालत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं. कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे को बंबई हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की भी सिफारिश की है. कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के अतिरिक्त जस्टिस कर्दक एटे और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता को उसी कोर्ट में स्थायी नियुक्ति दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
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