img-fluid

BRICS को धमकी दोगे, पुतिन के मंत्री की ट्रंप को दो टूक, कमजोर समझने की भूल मत करना

July 10, 2025

मॉस्‍को। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ब्रिक्स समूह (BRICS Group) को लेकर 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ (Tariff) की धमकी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ब्रिक्स समूह (BRICS Group) की नीति डॉलर को कमजोर करना है। इतना ही नहीं, ट्रंप के टैरिफ की तीखी आलोचना के बाद अमेरिकी सरकार ने ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। ट्रंप की धमकियों और लगातार ऐक्शन ने रूस को भड़का दिया है।

रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने गुरुवार को अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि “धमकी और दबाव की भाषा” BRICS जैसे सहयोगी मंचों के साथ नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि रूस BRICS देशों की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ खड़ा रहेगा।



रूस के उप विदेश मंत्री सर्देई रयाबकोब ने कहा, “धमकी और हेरफेर की भाषा, BRICS सदस्यों के साथ इस्तेमाल करने की भाषा नहीं है।” यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने BRICS की हालिया नीतियों और सदस्य देशों, विशेष रूप से भारत और चीन के आर्थिक रुख को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि BRICS में शामिल देशों को अमेरिका से व्यापार करने पर अतिरिक्त टैरिफ झेलना पड़ सकता है।

ट्रंप प्रशासन के प्रति तीखी प्रतिक्रिया
रयाबकोव ने रूसी समाचार एजेंसी TASS से बातचीत में कहा कि ट्रंप प्रशासन के बयानों और नीतियों में विरोधाभास है, जिससे रूस-अमेरिका संबंधों को सामान्य करने की कोशिशें जटिल हो रही हैं। ट्रंप प्रशासन अपने बयानों और कार्रवाइयों में काफी विरोधाभासी है। इससे काम आसान नहीं होता। उन्होंने कहा, “हम लगातार और दृढ़ता से अमेरिका के साथ संबंधों के सामान्यीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।”

रूस को प्रतिबंधों से निपटना आता है

रयाबकोव ने इंटरफैक्स एजेंसी को दिए बयान में कहा कि रूस संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि प्रतिबंधों का कैसे मुकाबला करना है। हमने हाल के वर्षों में ऐसे टूल और योजनाएं विकसित की हैं, जिनसे जरूरतों को घरेलू विकल्पों के जरिए पूरा किया जा सकता है।”

Share:

  • Bihar: आबादी से अधिक आधार, EC को शक- हर विस क्षेत्र में 10 हजार फर्जी वोटर

    Thu Jul 10 , 2025
    पटना. बिहार (Bihar) में विधानसभा चुनाव (assembly elections) से पहले चुनाव आयोग (election Commission) के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर सियासी बवाल चरम पर है। विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि सूची में नाम के लिए आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही? मगर, तथ्य यह […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved