लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार 2.0 का एक महीना आज पूरा हो गया है. पिछले एक महीने में सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने और आम आदमी की बेहतरी के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. पिछले चार हफ्ते में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो एक सीएम और एक प्रभावशाली राजनेता (influential politician) के तौर पर आदित्यनाथ की अलग पहचान बनाते हैं.
यहां देखिए क्या हैं वो 40 बड़े फैसले
फैसला नंबर 1: योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना (ration scheme) को तीन महीने बढ़ाया, 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलती रहेगी.
फैसला नंबर 2: योगी सरकार सभी तहसीलों को फायर टेंडर (fire tender) की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं .
फैसला नंबर 3: आगे आने वाले दो वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (Global Investor Summit) होगा, 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेंकिंग सेरेमनी, यूपी सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रही है.
फैसला नंबर 4: भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद पर कार्यवाही.
फैसला नंबर 5: सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन नें पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को मंजूरी दी है.
फैसला नंबर 6: पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को या तो ध्वस्त किया गया या फिर जब्त किया गया, जिसमें यूपी के 25 माफिया डीजीपी कार्यालय, उत्तर प्रदेश और 8 उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे.
फैसला नंबर 7: मुख्यमंत्री ने नवरात्र पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए. एंटी रोमियो स्क्याड एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है.
फैसला नंबर 8: मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन को फिर से शुरू कर दिया गया है , हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दे दिए गए हैं.
फैसला नंबर 9: उत्तर प्रदेश शासन के संबंद्द अधिकारियों नें मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर का दौरा कर वहां की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठकें की.
फैसला नंबर 10: योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
फैसला नंबर 11: लापरवाही और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए डीएम औरैया को सस्पेंड किया गया.
फैसला नंबर 12: पेपर लीक होने के आरोप में बलिया के DIOS को सस्पेंड किया गया.
फैसला नंबर 13: पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया .
फैसला नंबर 14: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर काम करने के निर्देश जारी किए हैं.
फैसला नंबर 15: योगी सरकार ने युवाओं को 9 लाख 74 हजार टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना को शुरू कर दिया है.
फैसला नंबर 16: योगी सरकार ने 2 अप्रैल को प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की.
फैसला नंबर 17: अब यूपी में होमगार्ड के 20 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी ,100 दिन में प्रक्रिया शुरू होगी.
फैसला नंबर 18: एक महीने में अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का खाका तैयार कर लिया जाएगा.
फैसला नंबर 19: भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए तो कई अधिकारियों को पोस्टिंग के वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया.
फैसला नंबर 20: अपने क्षेत्र में नागरिकों की समस्या के तुरंत निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री नें अधिकारियों को रात में अपनी तैनाती स्थल पर बने रहने का निर्देश दिया है.
फैसला नंबर 21: यूपी में महिला होमगार्ड्स को एंटी टेरेरिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं.
फैसला नंबर 22: सरकारी कर्मचारियों के लिए लंच का समय निर्धारित कर दिया गया है, दोपहर एक बजे से लेकर 1.30 बजे तक होगा लंच टाइम.
फैसला नंबर 23: पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुर्नावास के लिए भूमि के पट्टे का स्वीकृति पत्र प्रदान कर दिया गया है.
फैसला नंबर 24: अगले 6 महीने में 2.51 लाख ने आवास बनाने का लक्ष्य लेकर इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं.
फैसला नंबर 25: भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में असिस्टेंट कमिश्नर (प्रभारी) वाणिज्य कर सचल दल, इकाई बस्ती को सस्पेंड किया.
फैसला नंबर 26: बिना मानचित्र स्वीकृति के इमारत निर्मित किए जाने के मामले में अवर अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सस्पेंड कर दिया गया.
फैसला नंबर 27: यूपी पुलिस आधुनिकिकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग का कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.
फैसला नंबर 28: भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में असिस्टेंट कमिश्नर( प्रभारी) वाणिज्य कर सचल दल, इकाई बाराबंकी को सस्पेंड किया.
फैसला नंबर 29: सीतापुर में आमलोगों की सुविधा के लिए एक नई पुलिस चौकी गणेशपुर स्थापित करने का फैसला किया गया है.
फैसला नंबर 30: गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए राज्य में कानून व्यवस्था को हर हाल में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है.
फैसला नंबर 31: योगी सरकार ने फैसला किया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा.
फैसला नंबर 32: सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के आरोप में झांसी प्रखंड बेतवा नहर झांसी अधिशासी अभियंता को सेवा से हटाने का आदेश दिया है . अधिकारी से 77 लाख 41 हजार भी वसूले जाएंगे.
फैसला नंबर 33: उप निबंधक कार्यालय ( मैथा) कानपुर देहात के लिए पद सृजन की स्वीकृति दी गई है.
फैसला नंबर 34: अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन किया जाएगा. हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जाएगी. वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कराई जाएगी.
फैसला नंबर 35: उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे. कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, ये तैयार टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी.
फैसला नंबर 36: यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ नें मंजूरी दे दी है.
फैसला नंबर 37: प्रदेश में आने वाले पांच सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दोगुनी होंगी. पांच सालों में एमबीबीएस की 7000, पीजी की 3000, नर्सिंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा.
फैसला नंबर 38: यूपी की 100 ग्राम पंचायतों में खिलाड़ियों को ओपन जिम की सौगात मिलेगी.
फैसला नंबर 39: यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी.
फैसला नंबर 40: आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले छह माह में पूर्ण कर ली जाएगी, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाएगा.
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