सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना होगा बंद, इस राज्य में Whatsapp पर ही मिलेंगी नागरिक सेवाएं

डेस्क: आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है ‘मना मित्र’. इस सेवा के जरिए राज्य सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और शीघ्रता से उपलब्ध कराने का प्रयास किया है. इसकी खास बात ये है कि यह सेवा व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी जिससे लोग अब सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने से बच सकेंगे. इस योजना का औपचारिक शुभारंभ आईटी मंत्री नारा लोकेश ने किया. उन्होंने इस सेवा की शुरुआत अपने निवास स्थान, उंडावली, अमरावती में मेटा के साथ मिलकर की.

आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि इस सेवा के पहले चरण में 161 तरह की नागरिक सेवाएं व्हाट्सएप के जरिए प्रदान की जाएंगी. राज्य सरकार ने इसके लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9552300009 जारी किया है. इस कदम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए अब लंबी लाइनों और ऑफिसों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी. मंत्री ने बताया कि ये सेवा नागरिकों के लिए एक सरल और सुविधाजनक तरीका होगा जिससे वे घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.

मंत्री लोकेश ने कहा “आज हर घर में स्मार्टफोन है और 60% लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए इस माध्यम को चुना गया है. व्हाट्सएप गवर्नेंस के तहत 36 विभागों को जोड़ने का काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसे पूरा किया गया है.” उन्होंने बताया कि इस सेवा का विचार मेटा इंडिया की प्रमुख संध्या से हुई चर्चा के बाद आया था. 22 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में मेटा के साथ समझौता हुआ था और तीन महीने के अंदर इसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे आज पूरा कर लिया गया है.

मंत्री ने बताया कि दूसरे चरण में 360 सेवाएं शुरू की जाएंगी और ये सेवाएं और भी उन्नत होंगी. इनमें एआई बॉट और वॉयस असिस्टेंट का उपयोग किया जाएगा. साथ ही सभी प्रमाण पत्रों में विशेष क्यूआर कोड होगा जिससे प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की जांच की जा सकेगी. ये व्यवस्था सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करेगी और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं दी जाएंगी. मंत्री ने ये भी कहा कि ब्लॉकचेन तकनीकी का इस्तेमाल जल्द ही इस सेवा में किया जाएगा जिससे पूरी प्रणाली और ज्यादा सुरक्षित बनेगी.

मंत्री लोकेश ने कहा “हम लगातार सुधार की प्रक्रिया में हैं और अगले छह महीनों में हम इस प्रणाली को आदर्श सेवा बना देंगे. हमारी टीम ने पिछले तीन महीनों तक कड़ी मेहनत की है और 15 दिनों से इस सेवा का परीक्षण किया जा रहा था. हम इसे लगातार अपडेट करते रहेंगे ताकि नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं मिल सकें.” इस पहल के तहत आंध्र प्रदेश अब व्हाट्सएप गवर्नेंस को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया में इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य है.