‘यूनुस सरकार अवैध, चुनाव के बाद बदलेगी तस्वीर’; मानवाधिकार कार्यकर्ता मंजिल मुर्शिद का बड़ा दावा

ढाका। बांग्लादेश (Bangladesh) की अंतरिम सरकार (Interim Government) और चुनावों (Elections) को लेकर प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता मंजिल मुर्शिद (Manjil Murshid)ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस (Mohammad Yunus) सरकार बांग्लादेश के संविधान के तहत वैध नहीं है। उम्मीद है कि आगामी चुनाव से लोकतांत्रिक अधिकार की स्थापना होगी और इसके बाद तस्वीर बदलेगी।

मानवाधिकार और शांति बांग्लादेश के अध्यक्ष मंजिल मुर्शिद ने कहा कि बांग्लादेश ने 5 अगस्त के बाद कानून के अनुसार काम नहीं किया। मुहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के रूप में सत्ता में आए। जबकि संविधान में कार्यवाहक सरकार के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। पांच अगस्त के बाद एक साजिश हुई। देश लोगों की मांग के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने के लिए आगे नहीं बढ़ा।

मुर्शिद ने कहा कि अब अगर चुनाव होते हैं, तो तस्वीर बदलेगी। जब कोई पार्टी सत्ता में आती है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकार स्थापित होंगे। वहीं एक राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल को काम करने और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीतिक दल मूल रूप से राजनीति और लोकतंत्र के बारे में होते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार एक राजनीतिक दल की सरकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली और लंबे समय तक उन्होंने चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहा। वे हमेशा कहते रहे कि कई तरह के सुधारों को पूरा करने के बाद पांच साल लगते हैं, वे चुनाव की घोषणा करेंगे। सरकार के कुछ समर्थक भी इस विचार को साझा करते हैं। जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने चुनाव के बारे में आवाज उठाई, तो तस्वीर बदली।

मुर्शिद ने कहा कि पहले अंतरिम सरकार 2026 तक चुनाव टालना चाहती थी। जब मोहम्मद यूनुस लंदन गए और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मिले। इसके बाद एक संयुक्त घोषणा जारी की कि फरवरी में चुनाव होंगे। लेकिन अभी भी निश्चित नहीं हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक कार्यक्रम घोषित नहीं किया है।