10 सरकारी सम्पत्तियां बेची, 82 करोड़ से अधिक कमाए, अब हुकमचंद मिल भी शामिल

सोमवार को प्रमुख सचिव की मौजूदगी में परिसम्पत्तियों को लेकर होगी इंदौर में महत्वपूर्ण बैठक, इंदौर की जो जमीनें चिन्हित की गई उनके अतिक्रमण सहित अन्य बाधाएं करेंगे दूर
इंदौर।  शासन ने लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (Public Asset Management Department)  का गठन कुछ समय पूर्व किया, जिसमें अनुपयोगी (Unutilized) पड़ी सरकारी विभागों (Government Departments) की सम्पत्तियों (Properties) को नीलामी (Auction) के जरिए बेचा जा रहा है। इंदौर सहित प्रदेशभर की 10 सम्पत्तियां अभी तक बेची जा चुकी है, जिनसे 82 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हासिल की गई। अभी सोमवार को प्रमुख सचिव की उपस्थिति में इन परिसम्पत्तियों की नीलामी के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक होना है, जिसमें इंदौर के हुकमचंद मिल (Hukumchand Mill) की सम्पत्ति को भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर लम्बे समय से कोर्ट-कचहरी भी चल रही है और मुंबई डीआरटी (Mumbai DRT) द्वारा इसकी नीलामी की प्रक्रिया कई मर्तबा की गई और पिछले दिनों भी टेंडर जारी किए गए।

हुकमचंद मिल की 42 एकड़ जमीन पर पहले सरकार ने अपना दावा जताया, उसके बाद हाईकोर्ट (High Court) ने नगर निगम (Municipal Corporation) को जमीन का मालिक माना। मगर चूंकि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के सैंकड़ों करोड़ रुपए बकाया है, जिसके चलते मुंबई डीआरटी जमीन की नीलामी की प्रक्रिया कर रही है। अभी कल भी संभागायुक्त ने लोक परिसम्पत्ति के संबंध में बैठक बुलाई, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह, निगमायुक्त प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसमें जो सम्पत्तियां अभी नीलामी के लिए चिन्हित की गई उनमें अतिक्रमण से लेकर अन्य बाधाओं को दूर करने के निर्देश संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने दिए। वहीं पिछले दिनों 10 सम्पत्तियों की नीलामी की जा चुकी है, जिससे 82 करोड़ रुपए से अधिक शासन को प्राप्त हुए हैं। इसमें इंदौर के अमितेश नगर स्थित भूखंड भी शामिल रहा, जिसका आरक्षित मूल्य 3.52 करोड़ था, जो दो गुने से अधिक कीमत पर 7.61 करोड़ में बिका। इसी तरह अब पिपल्याहाना, नंदानगर स्थित सिटी डिपो, निपानिया, गाडराखेड़ी, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की इंदौर स्थित जमीन के अलावा हुकमचंद मिल की जमीन को भी सूची में शामिल किया गया है और सोमवार को होने वाली बैठक में इन सम्पत्तियों को लेकर चर्चा की जाएगी। कल हुई बैठक में कलेक्टर के अलावा नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, अपर आयुक्त नगर निगम श्रीमती भव्या मित्तल, अपर कलेक्टर द्वय पवन जैन एवं राजेश राठौड़, एकेवीएन के एमडी श्री रोहन सक्सेना, अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग, क्षेत्रीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, संयुक्त संचालक कृषि विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में संभागायुक्त डॉ. शर्मा एवं सभी उपस्थित अधिकारियों ने नगर निगम सीमा अंतर्गत निर्वर्तित की जाने वाली परिसंपत्तियों के संबंध में चर्चा की। अपर कलेक्टर श्री पवन जैन ने बताया कि पिपलियाहाना क्षेत्र में दो जगह अतिक्रमण पाया गया है, जिनमें से एक जमीन पर जिओ रिलायंस कंपनी का टावर बना हुआ है। कंपनी द्वारा आगामी 10 दिवस के भीतर टावर को शिफ्ट करने की बात कही गई है। बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि मल्हारगंज स्थित पुराना बस अड्डा वाली भूमि को नगर निगम इंदौर को वर्कशॉप के लिए हैंड ओवर किया जाएगा। संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोमवार को मध्य प्रदेश शासन के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनिरुद्ध मुखर्जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें सभी अधिकारी संबंधित अभिलेख के साथ उपस्थित रहे।र