देहरादून। 15वें वित्त आयोग की संतुति के तहत उत्तराखण्ड राज्य को कुल 89,845 करोड़ रुपये मिला है। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और आयोग के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। पीएमजीएसवाई में असम के बाद उत्तराखण्ड को सर्वाधिक राशि स्वीकृत की गई है।
सीएम ने कहा कि इससे उत्तराखण्ड को विकास योजनाएं संचालित करने में काफी मदद मिलेगी। राज्य को प्रधानमन्त्री और केन्द्र सरकार का सदैव सहयोग मिलता रहा है। आयोग ने राज्य के पक्ष को समझा और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई में बड़ी राशि मिलने से सड़क से वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सकेगा। आपदा प्रबंधन में भी पर्याप्त धनराशि की संस्तुति की गई है। निश्चित रूप से इससे राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग ने उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोड़ रुपये की संस्तुति की है। इसमें 47,234 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड को 28,147 करोड़ रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट की संस्तुति की गई है।
उत्तराखण्ड को पूर्व में 5176 करोड़ रुपये की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट मिल चुकी है। अभी संस्तुति की गई 28147 करोड़ की राशि उसके अतिरिक्त है। इसी तरह आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन में 5178 करोड़ और पीएमजीएसवाई में 2322 करोड़ की राशि की संस्तुति की गई है। पीएमजीएसवाई में असम के बाद उत्तराखण्ड को सर्वाधिक राशि स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा 15 वें वित्त आयोग ने लोकल गवर्नमेंट में 4181 करोड़, हेल्थ में 728 करोड़, सांख्यिकी में 25 करोड़, ज्यूडिसियरी में 70 करोड़, उच्च शिक्षा में 83 करोड़, कृषि में 277 करोड़, स्टेट स्पेसिफिक में 1600 करोड़ रुपये राशि की संस्तुति की है। साथ ही कुल 42611 करोड़ रुपये की ग्रांट इन एड की संस्तुति की गई है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट 28147 करोड़ रुपये शामिल है। कुल ग्रांट इन एड में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से को जोड़ने पर 15 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई कुल राशि 89845 करोड़ रुपये होती है। (एजेंसी, हि.स.)
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