‘1 सितंबर को ही आ गए 4 केस’, कोलकाता में रेप के बाद फिर घिरी ममता सरकार, BJP ने किया बड़ा प्रहार

नई दिल्ली: कोलकाता (Kolkata) के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-हत्या मामले के बाद से लगातार विपक्ष के निशाने पर आईं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं. अभी डॉक्टर रेप केस (Rape Case) में जांच चल ही रही थी कि राज्य में यौन उत्पीड़न (sexual harassment) के चार और मामले सामने आ गए हैं.

शनिवार (31 अगस्त 2024) को हुई इन घटनाओं के बाद एक बार फिर बीजेपी (BJP) ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है. इन चारों मामलों के सामने आने के बाद से लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है. लोगों ने एक बार फिर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. हालांकि पुलिस (Police) ने इन सभी मामलों में कार्रवाई करने की बात कही है.

1. बीरभूम : यहां के लांबाबाजार स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है.. आरोप है कि शेख अब्बासुद्दीन नामक व्यक्ति ने रात की ड्यूटी के दौरान उसके नर्स के प्राइवेट अंगों को जबरदस्ती टच किया.
2. नादिया : नादिया के कृष्णगंज के भजनघाट में एक किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया है. इस केस में पीड़िता का कहना है कि जब वह सामान लेकर घर लौट रही थी तब पड़ोसी ने उसे बगीचे में खींचकर उससे रेप किया और धमकी दी.
3. मध्यमग्राम : मध्यमग्राम में टीएमसी पंचायत सदस्य पर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. लोग हंगामा कर रहे हैं.
4. हावड़ा सदर : हावड़ा सदर अस्पताल के सीटी स्कैनर रूम में शनिवार रात एक लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है.

वहीं एक ही दिन में आए इन चार मामलों को लेकर बीजेपी भी हमलावर हो गई है. भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रविवार (1 सितंबर 2024) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ममता बनर्जी की सरकार को जमकर घेरा. अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, “पश्चिम बंगाल में सितंबर 2024 का पहला दिन यौन उत्पीड़न के चार मामलों के साथ शुरू होता है.” उन्होंने इन चारों घटनाओं का विस्तार से जिक्र करते हुए टीएमसी सरकार पर तंज भी कसा है.

अमित मालवीय ने आगे लिखा है, “ममता बनर्जी की बदौलत पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है. उन्होंने बलात्कार और POCSO मामलों में आरोपियों को दंडित करने के लिए कड़े नियमों को लागू करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया है. मुख्यमंत्री के तौर पर वह एक बड़ी आपदा हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.”