कल देशभर में SIR की तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग, पहले चरण में इतने राज्य हो सकते हैं शामिल

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) सोमवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) आयोजित कर पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की तारीखों की घोषणा करेगा. यह घोषणा शाम 4:15 बजे होगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar), निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी के नेतृत्व में पूरी जानकारी साझा की जाएगी.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल हैं. एसआईआर मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृतकों के नाम हटाना, डुप्लिकेट प्रविष्टियां निकालना और स्थानांतरण जैसे कार्य शामिल होते हैं. आयोग की यह पहल विशेष रूप से उन राज्यों पर केंद्रित है जहां जल्द ही चुनाव होने हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी. इन राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं और मतदाता सूची की शुद्धता चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले चरण की विस्तृत समय-सारणी जारी की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, यह चरण उन राज्यों से शुरू होगा जहां चुनावी तैयारी सबसे अधिक जरूरी है. तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कड़ा मुकाबला预计 है, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सत्ता बनाम भाजपा की चुनौती प्रमुख मुद्दा रहेगा. केरल में एलडीएफ और यूडीएफ की टक्कर, असम में भाजपा की मजबूत पकड़ और पुडुचेरी में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन की भूमिका पर नजर रहेगी.

इन राज्यों में मतदाता सूची में किसी भी तरह की त्रुटि चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए एसआईआर की समयबद्धता महत्वपूर्ण है. आयोग ने हाल के वर्षों में डिजिटल तकनीक का सहारा लेकर मतदाता सूची को और मजबूत किया है. वोटर हेल्पलाइन ऐप, ऑनलाइन पंजीकरण और बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) की भूमिका को बढ़ावा दिया गया है.

एसआईआर के दौरान घर-घर सर्वेक्षण, दावे-आपत्तियां निपटाना और फोटो आईडी कार्ड अपडेट जैसे कार्य किए जाएंगे. पहले चरण के बाद अन्य राज्यों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा, ताकि पूरे देश में एकसमान प्रक्रिया लागू हो.यह घोषणा ऐसे समय में आ रही है जब राजनीतिक दल मतदाता पंजीकरण पर सतर्क हैं.