यूपी में हैट्रिक की तैयारी में भाजपा, ‘ड्राइंग रूम संवाद’ से साधेगी संगठन और चुनावी समीकरण

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections) में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अब ‘ड्राइंग रूम संवाद’ (Drawing Room Dialogue) को नया राजनीतिक हथियार बनाने की रणनीति तैयार की है। पार्टी अगस्त महीने में प्रदेशभर में करीब 10 हजार बैठकों के जरिए 60 हजार चुनिंदा कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीधा संवाद स्थापित करेगी। इन बैठकों का मकसद संगठन को मजबूत करना, गुटबाजी पर नियंत्रण और जमीनी फीडबैक जुटाना बताया जा रहा है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े स्तर पर संवाद कार्यक्रम की योजना बनाई है। इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी राज्य के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे और पूर्व सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, पदाधिकारियों तथा पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे।

बताया जा रहा है कि इन बैठकों के दौरान स्थानीय राजनीतिक हालात, संगठन की स्थिति और जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी नेतृत्व जमीनी फीडबैक के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि टिकट वितरण में भी स्थानीय रिपोर्ट और संगठनात्मक फीडबैक अहम भूमिका निभा सकते हैं।

‘ड्राइंग रूम संवाद’ के जरिए सीट और क्षेत्रवार राजनीतिक समीकरणों को समझने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही यह भी आकलन होगा कि क्षेत्र विशेष में पार्टी और स्थानीय विधायकों को लेकर जनता की क्या धारणा है। बूथ, ब्लॉक, विधानसभा और लोकसभा स्तर पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी इस अभियान का हिस्सा होगी।

सूत्रों का कहना है कि पार्टी का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना और आंतरिक गुटबाजी को सीमित करना है। बैठकों में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी।

राजनीतिक संकेत यह भी हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। पार्टी नेतृत्व किसी तरह की भ्रम की स्थिति से बचने के लिए समय रहते इस पर स्पष्ट संदेश देने की तैयारी में है।

इसके अलावा, भाजपा कानून-व्यवस्था के मुद्दे को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बना सकती है। पार्टी का मानना है कि योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर बनी धारणा उसके पक्ष में मजबूत राजनीतिक मुद्दा साबित हो सकती है।