असम के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए-डीआर की बढ़ी हुई राशि जुलाई से मिलेगी – मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी । मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Assam Employees and Pensioners) को डीए-डीआर की बढ़ी हुई राशि जुलाई से मिलेगी (Will get the increased amount of DA-DR from July) ।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी राज्य की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला जुलाई से लागू होगा, जिससे इनकी दर 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगी। इस फैसले से राज्य भर में आठ लाख से ज्यादा मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस जानकारी को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों की भलाई और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारे कर्मचारी और पेंशनभोगी असम की विकास यात्रा में अहम भागीदार हैं। उन्हें और मदद देने के लिए, असम कैबिनेट ने डीए और डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे यह इस जुलाई से 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।” मुख्यमंत्री के अनुसार, बढ़ी हुई राशि जुलाई से मिलेगी, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।

अधिकारियों ने बताया कि डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी का मकसद सरकारी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को महंगाई के असर से निपटने और उनकी खरीदने की क्षमता बनाए रखने में मदद करना है। इस बदलाव से राज्य सरकार पर काफी ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है, लेकिन इससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को ‘महंगाई भत्ता’ दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों और महंगाई की भरपाई के तौर पर ‘महंगाई राहत’ दी जाती है। सरकारें मौजूदा आर्थिक हालात के आधार पर समय-समय पर इनकी दरों में बदलाव करती रहती हैं।

हाल ही में की गई यह बढ़ोतरी, असम सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण को बेहतर बनाने और वेतन, पेंशन व रिटायरमेंट से जुड़े लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कई कदमों का ही एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी राज्य के विकास और प्रशासन में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनके कल्याण और आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाती रहेगी। हालिया बदलाव के बाद, जुलाई से असम में डीए और डीआर की दरें 60 प्रतिशत हो जाएंगी, जिससे राज्य भर के आठ लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।