विधानसभा के दूसरे दिन यूसीसी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सांकेतिक शव रखकर किया प्रदर्शन

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता विधेयक के विरोध और किसानों, युवाओं व महिलाओं के मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक सांकेतिक शव लेकर पहुंचे और सरकार को मुर्दों की सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि वह जनता के असली मुद्दों से मुंह मोड़ रही है। कांग्रेस विधायक हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। पोस्टरों पर लिखा था- सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही, नफरत की राजनीति कर रही है। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश की जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि किसान खाद की कमी से परेशान हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और प्रदेश में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय यूसीसी जैसे विषयों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हिंदू-मुस्लिम, यूसीसी और लव जिहाद जैसे मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और महंगाई जैसे असली सवालों से भटकाना चाहती है। सिंघार ने सवाल उठाया कि यदि सरकार जनता के हितों के प्रति गंभीर है तो किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा से क्यों बच रही है।

कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें समय पर खाद और बीज नहीं मिल रहे, फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा और बिजली व्यवस्था भी बदहाल है। खाद के लिए किसानों को दर-दर भटकना पड़ रहा है।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में शिक्षा माफिया सक्रिय है, जिससे करोड़ों छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही।

ओबीसी आरक्षण और घोटालों का भी उठाया मुद्दा सचिन यादव ने कहा कि ओबीसी वर्ग लंबे समय से 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और 13 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े रोके गए पदों को जारी करने की मांग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस विधायक दल ने कहा कि वह किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा के भीतर और बाहर पूरी मजबूती से उठाता रहेगा तथा जनहित के सवालों पर सरकार को लगातार घेरता रहेगा।

यूसीसी विधेयक पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सदन के नियम स्पष्ट हैं। जब किसी विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे पहले उस संशोधन पर चर्चा होनी चाहिए। उसी चर्चा में सदस्य अपनी बात रखते हैं। मैंने जो संशोधन दिया है, उसे संविधान के अनुरूप स्वीकार किया जाना चाहिए और अध्यक्ष महोदय को उसका संरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने पहले भी कहा था कि जनता के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और उसी संकल्प के साथ अपनी बात रख रहे हैं। मसूद ने कहा, मैंने विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किया है। पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने संविधान के अनुच्छेद 29 का हवाला दिया है। मेरा मानना है कि इस विधेयक से अनुच्छेद 29 के तहत मिले अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और उसका उल्लंघन होने की आशंका है। इसलिए इन अधिकारों का संरक्षण जरूरी है।