महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में परोसे जाने वाले नाश्ते और भोजन को लेकर बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. अब सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों की बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों और कैंटीन में तले-भुने और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की जगह पौष्टिक और संतुलित भोजन को प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस नीति को मंजूरी दी है.
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