शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू

• डीपीआई ने 24 अक्टूबर तक मांगे गोपनीय प्रतिवेदन

उज्जैन। स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हाईस्कूल प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों से पात्र शिक्षकों के वर्ष 2018 से 2025 तक के गोपनीय प्रतिवेदन और सेवा संबंधी जानकारी 24 अक्टूबर तक मांगी है। नियमित व्याख्याताओं को पहले ही हाईस्कूल प्राचार्य पद का उच्च पद प्रभार दिया जा चुका है।

डीपीआई की निदेशक कामना आचार्य के निर्देशानुसार, विमर्श पोर्टल पर प्रकाशित 1 अप्रैल 2025 की स्थिति वाली अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर पात्र शिक्षकों के अभिलेख जुटाए जाएंगे। इनमें विभागीय जांच, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, आपराधिक और न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति के साथ अनधिकृत अनुपस्थिति, डाइज-नॉन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी जानकारी भी शामिल होगी। सभी विवरण 24 अक्टूबर 2026 तक विशेष वाहक के माध्यम से संचालनालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त होने वाले पदों पर निचले संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इसकी समयसीमा अभी तय नहीं है।

32 हजार शिक्षकों को भी पदोन्नति की उम्मीद
उच्च माध्यमिक शिक्षकों की प्रक्रिया के बीच प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की पदोन्नति का मुद्दा भी उठ रहा है। शासकीय शिक्षक संघ के ने जनजातीय कार्य विभाग की तर्ज पर स्कूल शिक्षा विभाग में भी पदोन्नति देने की मांग की है। संघ के अनुसार, प्रदेश में वरिष्ठता के आधार पर करीब 32 हजार शिक्षक इसके पात्र हैं।