इंदौर: योजना 171 के साथ 77 भी छूटेगी, अब मुख्यमंत्री के पाले में गेंद

भूखंड पीड़ितों के साथ विधायक ने भी की चर्चा, प्राधिकरण की अगली बोर्ड बैठक तक निर्णय होना फिलहाल संभव नहीं

इंदौर। प्राधिकरण (IDA) के सीईओ (CEO) का तबादला होने और नए अफसर की नियुक्ति के चलते प्राधिकरण की बोर्ड बैठक टल गई और अब दशहरा (Dussehra) के बाद ही नई तारीख की घोषणा होगी। दूसरी तरफ चर्चित योजना 171 (Scheme 171) के साथ 77 को भी छोड़ने की घोषणा मुख्यमंत्री (CM) द्वारा किए जाने का निर्णय हुआ, लेकिन अभी इसकी कोई तारीख तय नहीं हुई है।

पिछले दिनों प्राधिकरण सूत्रों ने ही इस बात की पुष्टि की थी कि योजना 171 को छेड़ने का निर्णय शासन स्तर पर विचाराधीन है और संभवत: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर के ही किसी आयोजन में इसकी घोषणा करेंगे। दो दिन पहले रेसीडेंसी पर विधायक महेन्द्र हार्डिया ने भी एक बार फिर मुख्यमंत्री से योजना 171 को लेकर चर्चा की और बताया कि सैकड़ों भूखंडधारक वर्षों से इसका इंतजार कर रहे हैं। हार्डिया के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति तो दी है, मगर अभी घोषणा की तारीख पर निर्णय होना है। उल्लेखनीय है कि योजना 171 में मजदूर पंचायत गृह निर्माण सहित कुछ अन्य संस्थाओं के भूखंड पीड़ितों ने पिछले दिनों प्राधिकरण दफ्तर का घेराव किया और भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी। उसके बाद बोर्ड बैठक और फिर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए जाने की सूचना के चलते इन पीड़ितों ने अपना आंदोलन फिलहाल टाल दिया। दूसरी तरफ अयोध्यापुरी, जो कि योजना 77 में शामिल है, उसके भी रहवासी संघ ने इस 50 साल पुरानी योजना को छोड़ने की मांग की है। इस बारे में पिछले दिनों संभागायुक्त से लेकर कलेक्टर और सीईओ को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि योजना पर जो 67.16 लाख खर्च हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति भूखंडधारकों या संस्था से की जा सकती है।